मिरर मीडिया धनबाद : सभी सीओ अपने अपने अंचल में सरकारी जमीन का अतिक्रमण करने वालों का नाम, जमीन का खाता नंबर, प्लॉट संख्या और रकवा तथा कर्मचारी या सर्किल इंस्पेक्टर (सीआई) लॉगिन में कितने दाखिल खारिज के आवेदन लंबित या अस्वीकृत है, की सूची जिला मुख्यालय को शुक्रवार तक उपलब्ध कराएं। अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध दायर केस की अद्यतन स्थिति, अंचल में सरकारी तालाब की सूची और उसके अतिक्रमण की स्थिति भी उपलब्ध कराएं। अदालत में दायर मामलों के लिए हर सप्ताह विधि शाखा गवर्नमेंट प्रॉसिक्यूटर से मिलकर जानकारी ले और अपडेट रहें। गवर्नमेंट प्रॉसिक्यूटर हर केस में अपनी टिप्पणी अवश्य दें।
उपरोक्त बातें आज उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी संदीप सिंह ने समाहरणालय के सभागार में जिला राजस्व शाखा की समीक्षा करने के दौरान कही।
ऑनलाइन दाखिल खारिज की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने सभी प्रज्ञा केंद्र संचालकों को आवेदन में अपना मोबाइल नंबर नहीं देकर आवेदक का मोबाइल नंबर प्रविष्ट करने का निर्देश दिया। आवेदन में प्रज्ञा केंद्र संचालक का मोबाइल नंबर होने के कारण दाखिल खारिज की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न होती है। वास्तविक आवेदक तक एसएमएस नहीं पहुंचता है। इस निर्देश का उल्लंघन करने वाले प्रज्ञा केंद्र का लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा।
बैठक के दौरान उपायुक्त ने उच्च न्यायालय में लंबित मामले, राजस्व न्यायालय, अवैध जमाबंदी, ऑनलाइन लगान, भूमि सीमांकन, डेडिकेटिड फ्रेट कॉरीडोर, सरकारी भूमि पर अतिक्रमण, भू अर्जन से संबंधित लंबित मामले, भूमि हस्तांतरण, पीजी पोर्टल इत्यादि की समीक्षा की। बैठक में उपायुक्त संदीप सिंह, अपर समाहर्ता डॉ कुमार ताराचंद, डीसीएलआर सतीश चंद्रा, जीपी अमरेंद्र सहाय, एजीपी बिजन रवानी, आईटी मैनेजर रुपेश मिश्रा तथा सभी अंचल के अंचल अधिकारी मौजूद थे।
