मिरर मीडिया : मानसून सत्र का आखिरी सप्ताह और सोमवार को लोकसभा में विपक्ष के हंगामे के बीच बिना चर्चा के तीन विधेयक पारित हो गए। आपको बता दें कि इसमें सीमित देयता भागीदारी (संशोधन) विधेयक 2021, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (संशोधन) विधेयक 2021 और संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) विधेयक 2021 शामिल हैं।
प्राप्त जानकारी के अनुसार विधेयक का उद्देश्य सीमित देयता भागीदारी अधिनियम 2008 में संशोधन करना है। यह सीमित देयता भागीदारी अधिनियम के तहत 12 अपराधों को हटाने और देश में व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देने का प्रस्ताव करता है। वहीं डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (संशोधन) विधेयक 2021 के अनुसार 5 लाख रुपए तक की बैंक जमा राशि का बीमा सुनिश्चित करेगा। डीआईसीजीसी बिल 2021 के तहत सभी जमाओं का 98.3 प्रतिशत कवर किया जाएगा और जमा मूल्य के मामले में 50.9 प्रतिशत जमा मूल्य को कवर किया जाएगा। हालांकि केंद्रीय वित्त मंत्री ने विपक्ष से चर्चा में भाग लेने का आग्रह किया, लेकिन हंगामा जारी रहा। दोनों विधेयक बिना चर्चा के पारित हो गए।
इसके अलावा केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने विचार और पारित कराने के लिए संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) विधेयक 2021 लोकसभा में पेश किया। यह बिल भी बिना चर्चा के सदन में पारित हो गया।
मानसून सत्र में विपक्ष के हंगामे के बीच बिना चर्चा के पारित हुए तीन विधेयक
