जमुई में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बैठक, केके पाठक ने राजस्व संग्रहण और भूमि विवादों के शीघ्र निपटारे के दिए निर्देश

जमुई। 20 मार्च 2025 को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राजस्व संग्रहण और नीलाम पत्र वाद से संबंधित मामलों की प्रगति की समीक्षा की गई। इस दौरान उन्होंने विभागीय कार्यों में तेजी लाने और जनहित में प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

इसी क्रम में जिला पदाधिकारी जमुई अभिलाषा शर्मा ने समाहरणालय परिसर स्थित अपने कार्यालय कक्ष से सभी संबंधित विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक में भाग लिया और दिए गए निर्देशों को आत्मसात किया। बैठक में राजस्व संग्रहण, दाखिल-खारिज, भूमि सीमांकन, ई-रेवेन्यू कोर्ट, सक्सेशन, अतिक्रमण, बसेरा टू म्यूटेशन, पार्टीशन म्यूटेशन, सर्टिफिकेट, परिमार्जन प्लस, ई-मापी, अभियान बसेरा-टू, आरसीएमएस, एग्री सेन्सस फेज-2, भू-समाधान, न्यायालय वाद, खाता-खसरा में त्रुटियों का सुधार, डिजिटल नक्शा, खतियान, राजस्व रिकॉर्ड और चकबंदी समेत कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई।

भूमि विवादों के शीघ्र निपटारे के निर्देश

बैठक में चकबंदी, भू-अर्जन और भूमि सर्वेक्षण से जुड़े मामलों पर विशेष ध्यान दिया गया। अपर मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि भूमि विवादों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जाए और वंशावली के सही सत्यापन के साथ भूमि के मालिकाना हक को सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने अमीन और राजस्व कर्मचारियों को निर्देशित किया कि जमीन संबंधी रिकॉर्ड में किसी भी प्रकार की त्रुटि या विवाद की गुंजाइश न रहे। इसके लिए स्थल पर जाकर भौतिक सत्यापन करने की भी बात कही गई।

भूमिहीन परिवारों को अधिक से अधिक भूमि आवंटन का निर्देश

बैठक के दौरान भूमिहीन परिवारों को अधिक से अधिक भूमि आवंटित करने का निर्देश दिया गया, ताकि जरूरतमंद परिवारों को इसका लाभ मिल सके। इसके साथ ही आधार सीडिंग और ई-मापी से संबंधित लंबित मामलों के शीघ्र निपटारे पर भी जोर दिया गया।

नीलाम पत्र वाद और ऋण वसूली पर विशेष ध्यान

अपर मुख्य सचिव ने नीलाम पत्र वाद से संबंधित मामलों में प्राथमिकता के आधार पर ऋण वसूली बढ़ाने के निर्देश दिए। न्यायालय में प्राप्त अधियाचना और अभिलेखों का मिलान सुनिश्चित करने, लंबित आपत्तियों और नोटिस तामिला में आवश्यक कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया गया।

इसके अलावा बैंकों के बड़े बकायेदारों की सूची तैयार कर नीलाम पत्र न्यायालय को उपलब्ध कराने के लिए अग्रणी बैंक प्रबंधकों को निर्देश दिया गया, ताकि ऐसे मामलों का प्राथमिकता के साथ समाधान किया जा सके।

बैठक में सभी संबंधित अधिकारी रहे मौजूद

इस महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक में जिले के सभी संबंधित विभागीय पदाधिकारी उपस्थित रहे और उन्होंने अपने-अपने कार्यक्षेत्र से संबंधित अद्यतन स्थिति प्रस्तुत की। बैठक में पारित निर्देशों के तहत आगामी दिनों में राजस्व और भूमि सुधार से संबंधित मामलों के शीघ्र निपटारे की प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी बनाने पर जोर दिया गया।