डिजिटल डेस्क। मिरर मीडिया:राज्य में 200 यूनिट बिजली मुफ्त के साथ अब महिलाओं को मिलेगा प्रतिमाह एक हजार रुपए: मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में बड़ा फैसला लेते हुए 40 प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई।
राज्य में अब प्रतिमाह 200 यूनिट मुफ्त मिलेगी बिजली
इसके तहत राज्य के 41 लाख से अधिक घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को प्रतिमाह 200 यूनिट बिजली मुफ्त देने का निर्णय लिया गया। पूर्व में घरेलू उपभोक्ताओं के 125 यूनिट बिजली प्रतिमाह मुफ्त दी जाती थी।
कैबिनेट के निर्णय की जानकारी देते हुए मंत्रिमंडल समन्वय विभाग की प्रधान सचिव वंदना दादेल ने बताया कि मुख्यमंत्री अबुआ स्वाथ्य योजना के तहत अब राज्य के 33 लाख 44 हजार से अधिक परिवारों को 15 लाख रुपये की स्वास्थ्य बीमा कालाभ दिया जाएगा। पहले यह राशि पांच लाख थी। मुख्यमंत्री अबुआ स्वास्थ्य योजना के लिए अलग से कार्ड भी दिया जाएगा।
बहन बेटी माई कुई योजना के तहत महिलाओं को मिलेगा प्रतिमाह एक हजार
वहीं मुख्यमंत्री बहन बेटी माई कुई योजना के तहत अब राज्य की निवासी 21 साल से लेकर 51 साल तक की महिलाओं को प्रतिमाह एक हजार की सहायता राशि दी जाएगी।कैबिनेट ने समग्र शिक्षा योजना के तहत राज्य के बीआरपी, सीआरपी के मानदेय में भी वृद्धि का निर्णय लिया है। इसके अलावा इन्हें तीन प्रतिशत वार्षिक वृद्धि का लाभ भी मिलेगा।
अस्पतालों के संचालन और रखरखाव के लिए एक अरब 16 करोड़ राशि स्वीकृत
मुख्यमंत्री अस्पताल संचालन योजना के लिए एक अरब 16 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है। मुख्यमंत्री बहन बेटी माई कुई योजना के तहत महिला एवं बाल विकास विभाग की तरफ से महिलाओं के पोषण, स्वाबलंबन के लिए एक हजार रुपये देने का प्रविधान किया गया है। इस योजना पर 5500 करोड़ की राशि खर्च की जाएगी। देवघर में इंटर स्टेट बस टर्मिनल का निर्माण होगा। राज्य कर्मियों के महंगाई भत्ता में वृद्धि राज्य सरकार के कर्मियों को छठा केंद्रीय वेतनमान के तहत महंगाई भत्ता में वृद्धि का लाभ दिया गया है।
उग्रवादी हिंसा में बलिदान पुलिसकर्मियों के आश्रितों को मिलेंगे 60 लाख रुपए
उग्रवादी हिंसा में बलिदान होने पर आश्रितों को साठ लाख रुपये की सहायता राशि और घायल होने पर इलाज का सपूर्ण खर्च राज्य सरकार वहन करेगी। घायल कर्मी के इलाज के लिए एयर एंबुलेंस की सुविधा भी सरकार देगी। बलिदान कर्मी के बच्चे की पढ़ाई के लिए पांच लाख की राशि दी जाएगी।
बीआरपी और सीआरपी के मानदेय में वृद्धि
वहीं ,सांप काटने या मलेरिया से मौत होने की स्थिति में 35 लाख तक की सहायता राशि दी जाएगी। बीआरपी और सीआरपी के मानदेय में वृद्धि की है। इसमें प्रशिक्षित बीआरपी के मानदेय को 17500 रुपए से बढ़ाकर 27500 रुपए किया गया है। सीआरपी के मानदेय को बढ़ाकर 16500 रुपए से 26500 रुपए किया गया है। स्टीफन मरांडी को राज्य बीस सूत्री कार्यान्वयन समिति के कार्यकारी अध्यक्ष बनाने की स्वीकृति दी गई है।
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