मेदिनीनगर। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 के प्रावधानों के अनुरूप अनुसंधान प्रक्रिया में सुधार और गुणवत्ता बढ़ाने के लिए गांधी स्मृति टाउन हॉल, मेदिनीनगर में एक दिवसीय प्रशिक्षण एवं ओरिएंटेशन कार्यशाला आयोजित की गई। पुलिस अधीक्षक, पलामू की अध्यक्षता में हुई कार्यशाला में जिले के सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, अंचल पुलिस निरीक्षक, थाना प्रभारी और अनुसंधानकर्ता शामिल हुए।
कानून-व्यवस्था और जांच की जिम्मेदारी अलग
पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर पलामू जिले में कानून-व्यवस्था और आपराधिक मामलों के अनुसंधान की जिम्मेदारियां अलग-अलग की गई हैं। फिलहाल यह व्यवस्था प्रयोग के तौर पर लागू है, ताकि अनुसंधानकर्ता नियमित कानून-व्यवस्था की ड्यूटी से मुक्त होकर जांच पर ध्यान दे सकें।
विशेषज्ञता और तेज जांच पर जोर
इस व्यवस्था के तहत अनुसंधान अधिकारियों को फॉरेंसिक साइंस, साइबर अपराध, साक्ष्य संकलन और कानूनी प्रक्रिया में विशेषज्ञता विकसित करने का अवसर मिलेगा। इससे मामलों की समयबद्ध जांच, जल्द आरोप-पत्र दाखिल करने और अदालत में मजबूत साक्ष्य प्रस्तुत करने में मदद मिलने की उम्मीद है।
कार्यशाला में इन विषयों पर मिला प्रशिक्षण
कार्यशाला में प्रमुख रूप से निम्नलिखित विषयों पर प्रशिक्षण और दिशा-निर्देश दिए गए:
• BNSS, 2023 के प्रावधान: एफआईआर दर्ज करने, गिरफ्तारी, तलाशी-जप्ती, जमानत और आरोप-पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया।
• ई-साक्ष्य एवं फॉरेंसिक: अपराध स्थल की वीडियोग्राफी और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के संकलन, संरक्षण तथा न्यायालय में प्रस्तुतीकरण की जानकारी।
• लंबित कांडों का निष्पादन: लंबित मामलों की समीक्षा कर त्वरित और समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश।
• गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान: वैज्ञानिक तरीके से जांच, पीड़ित-केंद्रित पुलिसिंग और अभियोजन को मजबूत बनाने पर जोर।
• FIR से चार्जशीट तक की प्रक्रिया: अनुसंधान, साक्ष्य संकलन, तलाशी-जप्ती और समय पर आरोप-पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया समझाई गई।
लंबित मामलों के निपटारे के निर्देश
जिले के सभी थाना प्रभारियों को लंबित कांडों का गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करने को कहा गया। अधिकारियों को नए कानून के अनुरूप अनुसंधान करने और सभी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करने का निर्देश दिया गया।
त्वरित और पारदर्शी न्याय पर पुलिस अधीक्षक का जोर
पुलिस अधीक्षक, पलामू ने कहा कि BNSS, 2023 का मुख्य उद्देश्य त्वरित न्याय, पारदर्शी अनुसंधान और आम नागरिकों को बेहतर न्याय उपलब्ध कराना है।
उन्होंने सभी अनुसंधानकर्ताओं को नए कानून का गहन अध्ययन कर उसके प्रावधानों का अक्षरशः पालन करने का निर्देश दिया।
