कोलकाता/आसनसोल: पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत शुक्रवार को करीब 7 लाख लाभार्थियों के बैंक खातों में दूसरी किस्त के रूप में कुल 4,201 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए गए। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने नवान्न से राशि जारी करते हुए स्पष्ट किया कि सरकारी योजनाओं में फर्जीवाड़ा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।
57 हजार संदिग्ध आवेदन आए सामने
मुख्यमंत्री ने पिछली सरकार के कार्यकाल में आवास योजना से जुड़ी जांच का हवाला देते हुए बताया कि 57 हजार संदिग्ध आवेदन सामने आए हैं, जबकि 12 हजार लोगों ने कथित तौर पर अवैध तरीके से सरकारी सहायता प्राप्त की। ऐसे लाभार्थियों से राशि वापस ली जाएगी और दोषियों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
12 हजार लाभार्थियों से होगी सरकारी राशि की वसूली
मुख्यमंत्री ने बताया कि अब तक एक हजार लाभार्थी सहायता राशि लौटा चुके हैं। शेष अपात्र लाभार्थियों से भी सरकारी धन की वसूली की जाएगी। इसके साथ ही फर्जीवाड़े में शामिल लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।
जांच के लिए एसआईटी गठित, मामला सीआईडी को सौंपने की तैयारी
मामले की जांच के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में विशेष जांच दल (SIT) गठित किया गया है। इस दौरान संबंधित अधिकारियों की भूमिका की भी जांच होगी। मुख्यमंत्री ने मामले को सीआईडी को सौंपने की बात कही है, ताकि पूरे प्रकरण की गहराई से जांच हो सके।
बाराबनी के दो हजार परिवारों को भी मिली दूसरी किस्त
वहीं, पश्चिम बर्धमान जिले के बाराबनी विधानसभा क्षेत्र के करीब दो हजार परिवारों को भी पक्के मकान के निर्माण के लिए दूसरी किस्त की राशि प्राप्त हुई। इस अवसर पर जिलाधिकारी एस. पन्नाबलम और विधायक अरिजीत रॉय ने लाभार्थियों तक सहायता राशि पहुंचाने की प्रक्रिया में भाग लिया।
पात्र परिवारों को बिना भेदभाव मिलेगा आवास का लाभ
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार पात्र परिवारों को बिना किसी भेदभाव के आवास निर्माण के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। साथ ही सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और अपात्र लाभार्थियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने पर भी जोर दिया।
