डिजिटल डेस्क/मिरर मीडिया: मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़े 2023 के कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अब पांच जजों की संविधान पीठ विचार करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक रिकॉल अर्जी को अलग से सूचीबद्ध करने की मांग ठुकराते हुए साफ किया है कि इस पूरे मामले और उससे जुड़े पहलुओं पर संविधान पीठ ही आगे देखेगी।
संविधान पीठ के सामने रखे जा सकेंगे सभी पहलू
मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्य कांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने कहा कि रिकॉल आवेदन और रेफरेंस ऑर्डर को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर पांच जजों की संविधान पीठ विचार कर सकती है। यह पीठ पहले ही मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यकाल) अधिनियम, 2023 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के लिए गठित की जा चुकी है।
सुनवाई के दौरान सीजेआई ने यह भी टिप्पणी की कि पांच जजों की बेंच रिलकॉल एप्लीकेशन पर तब भी विचार कर सकती है, जब उस बेंच के जजों में से कोई एक रिटायर हो जाए, जिसने पहले बंटा हुआ फैसला दिया था। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को पांच जजों की संविधान पीठ के समक्ष उठाया जा सकता है, जिसे 2023 के कानून को दी गई संवैधानिक चुनौती पर अंतिम फैसला लेने के लिए गठित किया गया है।
प्रशांत भूषण की दलील और जस्टिस शर्मा की सेवानिवृत्ति का जिक्र
याचिकाकर्ता पक्ष की ओर से पेश हुए अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने दलील दी कि फैसले को वापस लेने की अर्जी उसी मूल बेंच के सामने रखी जानी चाहिए, जिसमें जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा शामिल थे। उन्होंने बताया कि इसी बेंच ने 23 सितंबर को इस मामले पर अलग-अलग राय दी थी। भूषण ने यह भी कहा कि जस्टिस शर्मा अगले हफ्ते रिटायर होने वाले हैं और उनके मामले में हितों का टकराव था, इसलिए फैसले को वापस लेने की अर्जी पर उसी बेंच को सुनवाई करनी चाहिए। सीजेआई के रेफरेंस बेंच के सुझाव पर भूषण ने कहा कि हितों के टकराव के आरोप के चलते रेफरेंस ऑर्डर को ही वापस ले लिया गया था।
क्या है पूरा विवाद?
यह पूरा घटनाक्रम 23 सितंबर को जस्टिस दत्ता और जस्टिस शर्मा द्वारा दिए गए बंटे हुए फैसले के बाद सामने आया है, जो इस सवाल पर था कि 2023 के कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर विचार के लिए बड़ी बेंच का गठन हो या नहीं।
मुख्य आपत्ति इस बात को लेकर है कि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों को चुनने वाले पैनल से सीजेआई को बाहर रखा गया है। नए प्रावधानों के तहत चयन पैनल में अब प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और एक कैबिनेट मंत्री शामिल हैं। 23 सितंबर को जहां जस्टिस दत्ता का मानना था कि इस चुनौती पर दो जजों की बेंच सुनवाई कर सकती है, वहीं जस्टिस शर्मा ने महत्वपूर्ण संवैधानिक सवालों के चलते इसे पांच जजों की संविधान पीठ के पास भेजने का समर्थन किया था।

