मिरर मीडिया : 1932 के खतियान आधारित स्थानीय नीति विधेयक पर फिर चर्चा का माहौल गर्म नजर आने वाला है। दरअसल झारखंड के
राज्यपाल CP राधाकृष्णन ने फिर 1932 के खतियान आधारित स्थानीय नीति विधेयक को लौटा दिया है। बता दें कि 1932 के खतियान आधारित स्थानीय नीति विधेयक झारखंड स्थानीय व्यक्तियों की परिभाषा और इससे जुड़े लाभ वाला विधेयक 2022 को लौटाते हुए विधानसभा को इसपर पुनर्विचार करने को कहा है।
इस संदर्भ में राज्यपाल CP राधाकृष्णन ने कहा है कि सरकार चाहे तो स्थानीय के लिए पांच साल तक थर्ड -फोर्थ ग्रेड के पद को आरक्षित कर सकती है। गौरतलब है कि इससे पहले भी राज्यपाल द्वारा यह विधेयक लौटाया जा चूका है और एक बार फिर राज्यपाल ने पुनर्विचार करने को कहकर इसे लौटा दिया है।
