उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी आदित्य रंजन ने आज विभिन्न विभागों के राजस्व संग्रहण की समीक्षा की।
मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की रजिस्ट्री पर सख्ती
निबंधन विभाग की समीक्षा के दौरान उपायुक्त को बताया गया कि कई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में फ्लैट की खरीद-बिक्री निबंधित एग्रीमेंट पर हो रही है, जबकि उसकी रजिस्ट्री होनी चाहिए। इस पर उपायुक्त ने एग्रीमेंट पर फ्लैट की खरीद-बिक्री पर अंकुश लगाने के लिए सभी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की गहन जांच करने का निर्देश दिया। साथ ही निबंधन विभाग को 4 साल 11 माह पुराने ऐसे एग्रीमेंट, जिनकी वैधता समाप्त हो चुकी है, की जांच कर उन्हें रद्द करने का आदेश दिया।
फ्लैट रजिस्ट्री के लिए नोटिस का निर्देश
उपायुक्त ने उन बिल्डिंगों की पहचान कर नोटिस जारी करने को कहा जिनका नक्शा स्वीकृत है और निर्माण की अवधि पूरी हो चुकी है, ताकि उनके फ्लैट की रजिस्ट्री कराई जा सके। उन्होंने कहा कि फ्लैट या अन्य संपत्ति की रजिस्ट्री नहीं होने से राज्य सरकार को राजस्व की भारी हानि होती है।
कृषि बाजार की समीक्षा
कृषि बाजार की समीक्षा के दौरान उपायुक्त ने बाजार प्रांगण में स्थित दुकान और गोदाम की संख्या तथा उससे हर महीने मिलने वाले किराया की जानकारी ली। उन्होंने कृषि बाजार के पणन सचिव को नई दुकानों और गोदामों के निर्माण एवं रेंट रिवीजन का प्रस्ताव देने का निर्देश दिया।
नीलमपत्र के बकायेदारों पर कार्रवाई
नीलमपत्र की समीक्षा के दौरान उपायुक्त ने बड़े बकायेदारों के विरुद्ध बॉडी वारंट निर्गत करने और 10 सबसे अधिक बकाया रखने वालों की सूची उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।
अन्य विभागों की समीक्षा
बैठक में उपायुक्त ने जीएसटी, परिवहन, नगर निगम, खनन, स्वच्छता प्रमंडल, उत्पाद, वाणिज्य कर, वन सहित अन्य विभागों के राजस्व संग्रहण की भी समीक्षा की। जिन विभागों ने लक्ष्य से कम राजस्व की वसूली की, उन्हें प्रगति लाने और शत प्रतिशत लक्ष्य हासिल करने का निर्देश दिया। वहीं जिन विभागों ने लक्ष्य से अधिक राजस्व की वसूली की, उनकी सराहना की गई।
बैठक में मौजूद अधिकारी
बैठक में उपायुक्त आदित्य रंजन, अपर समाहर्ता विनोद कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी राजेश कुमार, कृषि बाजार के पणन सचिव बिपुल कुमार सिंह, पीएचईडी-1 के कार्यपालक अभियंता रंजीत कुमार, आईटी मैनेजर रूपेश कुमार मिश्रा के अलावा अन्य विभागों के पदाधिकारी उपस्थित थे।
