मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में सितंबर की पहली कैबिनेट की बैठक में 49 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी। चुनाव से पहले कैबिनेट की बैठक में एक बार फिर महिलाओं, युवाओं और बुजुर्गों के हित में योजनाओं को शामिल किया गया है। आज मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि और आर्थिक विकास से जुड़े प्रस्तावों पर चर्चा हुई और कई योजनाओं को मंजूरी दी गई, जिनका सीधा असर आम जनता पर पड़ेगा।
इस बैठक में सबसे बड़ा फैसला महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने से जुड़ा है। ‘मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना’ के तहत राज्य के प्रत्येक परिवार की एक महिला को स्वरोजगार शुरू करने के लिए 10 हजार रुपये की पहली किस्त दी जाएगी। रोजगार शुरू होने के 6 महीने बाद आकलन कर दो लाख रुपये तक की अतिरिक्त सहायता देने का प्रावधान भी किया गया है।
40 आवासीय विद्यालयों में पदों के सृजन को स्वीकृति
सीएम सरकारी नौकरी को लेकर किए गए अपने वादे को ध्यान में रखते हुए अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत नव स्वीकृत 40 आवासीय विद्यालयों में 10 + 2 के नए शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक1800 पदों के सृजन को स्वीकृति दे दी है। वहीं कला, संस्कृति एवं युवा विभाग में 25 पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान की गई है।
7 नए चिकित्सा महाविद्यालय और अस्पताल खोलने को मंजूरी
इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग के प्रस्ताव पर किशनगंज, कटिहार, रोहतास, शिवहर, लखीसराय, अरवल और शेखपुरा में नए चिकित्सा महाविद्यालय और अस्पताल खोलने को मंजूरी मिली। अनुसूचित जाति-जनजाति आवासीय विद्यालयों में 1800 पदों के सृजन को भी मंजूरी दी गई।
पथ निर्माण विभाग के कई प्रस्तावों पर लगी मुहर
वहीं बिहार कैबिनेट की बैठक में पटना प्रमंडल या मुख्यालय में खेल संरचना के निर्माण के लिए 100 भूमि अधिग्रहण के लिए 574 करोड़ 33 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा, जेपी गंगा पथ पर निर्माण कार्य के लिए 4,119 करोड़ रुपए की स्वीकृति भी प्रदान की गई है।
