डिजिटल डेस्क। जमशेदपुर : ज़िला समन्वय समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक समाहरणालय सभागार में उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य ज़िले में चल रहे विकास कार्यों, आधारभूत संरचना निर्माण, बुनियादी सुविधाओं और विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी और समय पर क्रियान्वयन के लिए अंतर-विभागीय समन्वय सुनिश्चित करना रहा। उपायुक्त ने सभी विभागीय पदाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि विभागीय समन्वय के अभाव में किसी भी योजना में अनावश्यक विलंब नहीं होना चाहिए। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि योजनाओं को समय पर ज़मीन पर उतारने से ही लक्षित वर्ग को उनका सही लाभ मिल पाएगा।
बैठक के प्रमुख निर्देश और निर्णय
कल्याण और भूमि संबंधी मामले:
सामुदायिक वन पट्टा: वन क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों को सामुदायिक वन पट्टा का अधिकार दिलाने के लिए अंचलाधिकारियों को विशेष पहल करने और आवेदन सृजित कर उचित प्रक्रिया पूरा करते हुए अनुशंसा ज़िला स्तरीय समिति को भेजने का निर्देश दिया गया।
ई-कल्याण छात्रवृत्ति: छात्रों की छात्रवृत्ति के आवेदनों को ई-कल्याण पोर्टल के माध्यम से त्वरित निष्पादित करने को कहा गया।
धार्मिक व सामुदायिक स्थल: जाहेरस्थान घेराबंदी, धुमकुड़िया निर्माण, जीर्णोद्धार, सौंदर्यीकरण से संबंधित कार्यों के लिए अंचल अधिकारियों को भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित कर भूमि प्रतिवेदन भेजने का निर्देश दिया गया।
सरकारी योजनाओं का सत्यापन और लाभुकों की समस्याएं
मईया सम्मान योजना: सरकार की महत्वाकांक्षी मईया सम्मान योजना के सभी लाभुकों के भौतिक सत्यापन कार्य में तेज़ी लाने का निर्देश दिया गया। सत्यापन के बाद अयोग्य, मृत या गैर-स्थानीय पाए गए लाभुकों की सूची अनुशंसा सहित ज़िला को भेजने को कहा गया।
तकनीकी त्रुटि निराकरण: तकनीकी कारणों से योजना से वंचित लाभुकों की त्रुटियों को दूर करने के लिए बैंकिंग संस्थानों, प्रज्ञा केंद्र संचालकों और वीएलई को प्राथमिकता के आधार पर लोगों की समस्याओं का निराकरण करने का आदेश दिया गया।
शिक्षा और शैक्षणिक गुणवत्ता
विद्यार्थी सुविधाएं: शिक्षा विभाग को संबंधित विभागों से समन्वय कर सरकारी स्कूलों के बच्चों के बैंक खाते खोलने, आधार पंजीकरण, नियमित हेल्थ चेकअप कराने और हेल्थ कार्ड बनाने के निर्देश दिए गए।
बोर्ड परीक्षा परिणाम: बोर्ड परीक्षा परिणाम सुधारने के लिए चिन्हित विद्यालयों में टैग किए गए ज़िला व प्रखंड स्तरीय अधिकारियों को प्रत्येक 10 दिनों में स्कूल का दौरा (विजिट) कर शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार के लिए ठोस पहल करने को कहा गया।
विद्यालय सुरक्षा: बीपीएम बर्मा माइंस (मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय) और जमशेदपुर उच्च विद्यालय बिष्टुपुर में चोरी और तोड़फोड़ की घटनाओं पर उपायुक्त ने पुलिस उपाधीक्षक को थाना स्तर से असामाजिक तत्वों को चिन्हित कर सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
आधारभूत संरचना निर्माण और पारदर्शिता:
गुणवत्ता और समयबद्धता: स्कूल, आंगनवाड़ी, स्वास्थ्य केंद्र, पेयजल आदि निर्माण कार्यों में लगे अभियांत्रिकी विभागों को कार्य में गुणवत्ता सुनिश्चित करने और योजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए तत्पर रहने का निर्देश दिया गया।
नियमित निरीक्षण: उपायुक्त ने परियोजना स्थलों पर नियमित रूप से विजिट कर कार्य समय पर पूरा करने तथा योजनाओं की पारदर्शिता के लिए निर्माण स्थल पर क्यूआर कोड अनिवार्य रूप से प्रदर्शित कराने का निर्देश दिया।
सरकार आपके द्वार अभियान
शिविर आयोजन: 21 नवंबर से 15 दिसंबर तक प्रस्तावित ‘सरकार आपके द्वार’ अभियान के तहत पंचायतों में आयोजित होने वाले शिविरों में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने तथा उन्हें विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित करने के लिए प्रखंड विकास पदाधिकारियों (BDO) को सरकारी निर्देशों के अनुरूप शिविर आयोजित और संचालित करने का निर्देश दिया गया।
डिजिटल एंट्री: उपायुक्त ने निर्देश दिया कि आयोजन से संबंधित जानकारी नागरिकों और जनप्रतिनिधियों को दी जाए। साथ ही, शिविर के दौरान प्राप्त प्रत्येक आवेदन और दी जाने वाली सेवाओं की पोर्टल पर एंट्री की जाए और निष्पादन योग्य आवेदनों व समस्याओं का यथासंभव तुरंत समाधान किया जाए।
