रांची। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से जुड़े एक मामले में झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश के बाद राज्य की राजनीति गरमा गई है। माननीय उच्च न्यायालय ने ईडी के विरुद्ध रांची पुलिस द्वारा की जा रही कार्रवाई पर रोक लगाते हुए ईडी के क्षेत्रीय कार्यालय की सुरक्षा केंद्रीय सुरक्षा बलों को सौंपने का निर्देश दिया है।
इस आदेश के बाद नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने अपनी पोस्ट में कहा कि न्यायालय का यह आदेश जांच एजेंसियों की कार्रवाई को प्रभावित करने के कथित प्रयासों पर रोक लगाने वाला है। मरांडी ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार पुलिस के सहारे जांच एजेंसियों पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई रुकने वाली नहीं है।
बाबूलाल मरांडी ने अपनी पोस्ट में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर निशाना साधते हुए कहा कि ईडी के खिलाफ लगाए जा रहे आरोप झूठे और मनगढ़ंत हैं। उन्होंने यह भी दावा किया कि इस पूरे मामले में कथित रूप से शामिल लोगों के खिलाफ कानून अपना काम करेगा।
हालांकि, राज्य सरकार की ओर से इन आरोपों पर फिलहाल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। वहीं, राजनीतिक जानकारों का मानना है कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद राज्य में सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच जुबानी जंग और तेज हो सकती है।
