राज्य सरकार 845 करोड़ रुपये खर्च करेगी, 8.5 लाख छात्राओं को मिलेगा लाभ और CBSE पैटर्न पर खुलेंगे नए उत्कृष्ट विद्यालय
झारखंड सरकार ने छात्राओं के स्वास्थ्य और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दो बड़ी योजनाओं को मंजूरी दी है। विकास आयुक्त की अध्यक्षता वाली योजना प्राधिकार समिति की बैठक में सरकारी स्कूलों की छात्राओं को नि:शुल्क सैनिटरी पैड उपलब्ध कराने तथा 100 नए मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय खोलने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी गई। इन दोनों योजनाओं पर राज्य सरकार कुल 845 करोड़ रुपये खर्च करेगी।
सरकार की नई योजना के तहत नवंबर 2026 से कक्षा 6 से 12 तक की सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली छात्राओं को हर महीने 10 नि:शुल्क सैनिटरी पैड दिए जाएंगे। इस योजना पर करीब 124 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इसका लाभ राज्य के लगभग 13 हजार सरकारी स्कूलों की करीब 8.50 लाख छात्राओं को मिलेगा। लाभार्थियों की संख्या स्कूलों की औसत उपस्थिति के आधार पर तय की जाएगी। सरकार का उद्देश्य मासिक धर्म के दौरान छात्राओं के स्वास्थ्य की सुरक्षा सुनिश्चित करना और उनकी स्कूल में नियमित उपस्थिति बढ़ाना है।
इसके साथ ही राज्य सरकार 100 नए मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय भी स्थापित करेगी। इनमें 59 विद्यालय प्रखंड स्तर और 41 विद्यालय पंचायत स्तर पर खोले जाएंगे। सभी विद्यालय CBSE बोर्ड से संबद्ध होंगे। इस योजना पर लगभग 721 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
इन उत्कृष्ट विद्यालयों में आधुनिक सुविधाओं से युक्त आईसीटी लैब, भाषा प्रयोगशाला, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी लैब, खेल मैदान तथा पर्याप्त भूमि उपलब्ध होने पर मल्टीपरपज हॉल का निर्माण किया जाएगा। केवल भवन और आधारभूत संरचना के विकास पर ही करीब 400 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
राज्य सरकार का मानना है कि इन दोनों योजनाओं से एक ओर छात्राओं के स्वास्थ्य और स्वच्छता प्रबंधन में सुधार होगा, वहीं दूसरी ओर सरकारी स्कूलों में आधुनिक और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का विस्तार होगा। इससे राज्य के लाखों विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण और सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी।
