डिजिटल डेस्क। मिरर मीडिया : करीब 13 वर्ष पुराने एक चर्चित सियासी हंगामे की फाइल दिल्ली पुलिस ने फिर से खोल दी है। वर्ष 2013 में दिल्ली स्थित योजना भवन के बाहर हुए प्रदर्शन और तत्कालीन वित्त मंत्री अमित मित्रा के साथ धक्का-मुक्की के मामले में दिल्ली पुलिस ने तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी को गवाह के तौर पर गवाही देने का कानूनी नोटिस थमाया है। दिल्ली पुलिस की एक टीम स्थानीय पुलिस के साथ कोलकाता के कालीघाट स्थित उनके आवास पहुंची और यह समन सौंपा।
ममता की सुविधा से तय होगा बयान का समय
दिल्ली के संसद मार्ग थाने में दर्ज इस पुराने मुकदमे में सरकारी कार्य में बाधा डालने, लोक सेवकों पर हमला करने समेत कई संगीन धाराएं शामिल हैं। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, ममता बनर्जी से इस केस में चश्मदीद गवाह के तौर पर जानकारी जुटाई जानी है। नोटिस में यह विकल्प खुला रखा गया है कि बयान कब और कहां दर्ज होगा, इसका फैसला ममता बनर्जी की उपलब्धता और सुविधा के अनुसार ही किया जाएगा।
9 अप्रैल 2013 को आखिर हुआ क्या था?
यह पूरा विवाद 9 अप्रैल 2013 का है, जब ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के वार्षिक योजना बजट के सिलसिले में तत्कालीन योजना आयोग के दफ्तर पहुंची थी। उनके साथ राज्य के तत्कालीन वित्त मंत्री अमित मित्रा समेत कई कैबिनेट सहयोगी मौजूद थे। उसी दौरान वामपंथी छात्र संगठन के कार्यकर्ताओं ने जोरदार विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने नेताओं को घेर लिया और इसी गहमागहमी के बीच अमित मित्रा के साथ कथित तौर पर हाथापाई हुई थी। इसके बाद संसद मार्ग थाने में एफआईआर दर्ज कर कई माकपा और एसएफआई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया था।
कार्रवाई के वक्त पर उठे सवाल, बयानबाजी तेज
एक दशक से ज्यादा पुराने मामले में अचानक नोटिस दिए जाने के समय को लेकर राजनीति गरमा गई है। भाजपा प्रवक्ता देवजीत सरकार ने मामले पर टिप्पणी करते हुए कहा कि 13 वर्षों की लंबी देरी के बाद नोटिस भेजने का औचित्य दिल्ली पुलिस ही स्पष्ट कर सकती है, और जांच एजेंसी को अदालत में भी इस प्रक्रिया का ठोस आधार रखना होगा।
वहीं, दूसरी ओर ममता बनर्जी के आवास पर जांच एजेंसियों की लगातार दस्तक को तृणमूल कांग्रेस राजनीतिक प्रतिशोध और दबाव की रणनीति करार दे रही है। लंबे समय से ठंडे बस्ते में पड़े इस मामले के दोबारा सक्रिय होने से राष्ट्रीय और बंगाल की राजनीति में खींचतान और तेज होने के आसार हैं।
