डिजिटल डेस्क।मिरर मीडिया: तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी की सोशल मीडिया पर की गई एक टिप्पणी पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने मंगलवार को उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए 15 दिनों के भीतर जवाब तलब किया है। न्यायमूर्ति कृष्णा राव की पीठ ने यह कार्रवाई करते हुए पूछा है कि उनके खिलाफ अदालत की अवमानना की कार्यवाही क्यों न शुरू की जाए। इस मामले की अगली सुनवाई अब आठ दिसंबर को होगी।
क्या है पूरा विवाद?
यह पूरा मामला 7 नवंबर को एक्स पर की गई एक पोस्ट से जुड़ा है। उस दौरान अभिषेक बनर्जी के कालीघाट स्थित आवास के बाहर कुछ अज्ञात लोगों की संदिग्ध गतिविधियों और हमलों की घटनाएं सामने आई थी। अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता जताते हुए उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा की थी।
इसी पोस्ट में उन्होंने कलकत्ता हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को कथित तौर पर मूकदर्शक करार दिया था। अदालत ने उनकी इसी टिप्पणी को न्यायपालिका की गरिमा के खिलाफ मानते हुए इस पर कड़ी आपत्ति जताई है।
जनप्रतिनिधि से होती है जिम्मेदारी की उम्मीद
सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति कृष्णा राव ने स्पष्ट किया कि अभिषेक बनर्जी खुद हाईकोर्ट में कई मामलों में याचिकाकर्ता रह चुके हैं और न्याय की गुहार लगाते आए हैं। ऐसे में एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि होने के नाते उनसे न्यायपालिका के प्रति अधिक संयमित और आदरपूर्ण आचरण की उम्मीद की जाती है।
अदालत का मानना है कि न्यायपालिका और जजों की निष्पक्षता पर इस तरह के सवालिया निशान खड़े करना बेहद गंभीर मामला है और यह आपराधिक अवमानना के दायरे में आता है। अदालत के निर्देश के अनुसार, अब उन्हें तय सीमा के भीतर अपना पक्ष रखना होगा।

