नहीं बन सकती 1932 के खतियान के आधार पर नियोजन नीति –  हेमंत सोरेन : विधानसभा में पारित हुई विनियोग विधेयक

mirrormedia
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मिरर मीडिया : झारखंड विधानसभा में नियोजन नीति पर बोलते हुए सूबे की हेमंत सरकार ने कहा कि स्थानीय और नियोजन नीति सरकार के एजेंडे में है पर झारखंड में 1932 के खतियान के आधार पर नियोजन नीति कभी नहीं बनाई जा सकती। अगर बनेगी तो इसे कोर्ट खारिज कर देगा। वहीं विधानसभा में बीजेपी पर हमला करते हुए हेमंत सोरेन ने कहा कि 14 साल में बीजेपी की सरकार राज्य को कई तरीके से चर गई है। उन व्यवस्थाओं को खड़ा करने में फिर से शून्य से काम करना पड़ रहा है। हमें पता है कि यह राज्य सोने का अंडा देनेवाला है, लेकिन अंडा लेने के लिए खिलाना-पिलाना पड़ेगा, न कि पेट फाड़ कर अंडा निकालना होगा। हम इनके पदचिन्हों पर चले होते तो एक भी झारखंडी को नौकरी नहीं मिलती।

आगे उन्होंने कहा कि पहले बीजेपी वाले बैटिंग कर रहे थे और हम बॉलिंग, लेकिन अब हम बैटिंग कर रहे हैं और ये बॉलिंग। इसलिए यह हम तय करेंगे कि किस बॉल पर सिंगल, कब डबल और कब चौका-छक्का लगाना है। इसके साथ ही विधानसभा में विपक्ष के हंगामे का जवाब देते हुए कहा कि हम आपके प्रधानमंत्री नहीं हैं, लेकिन किस्मत ने साथ दिया तो भविष्य में हम आपके प्रधानमंत्री जरूर बनेंगे। उन्होंने कहा कि मैंने दो बार टीवी पर पीएम का इंटरव्यू देखा। उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत योजना में केंद्र पूरा पैसा दे रहा है. बताइए क्या पूरा पैसा केंद्र से मिल रहा है. उन्होंने कहा कि इनके पास सोशल मीडिया है। न्यूज चैनलों का स्पीकर है. ये चाहते हैं कि जो हम बोलें, वही सही है।

सीएम ने कहा कि बीजेपी झारखंड में अपराध बढ़ गया है, कह कर छाती पीट रही है, लेकिन इस सरकार में 13 उग्रवादियों ने सरेंडर किया है. 7-8 ईनामी नक्सली मुठभेड़ में मारे गये हैं. उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार में जहां 3798 हत्याएं हुईं, वहीं उनकी सरकार में 3740 हत्याएं, बीजेपी सरकार में जहां 438 डकैती हुई, वहीं उनकी सरकार में 244,  बीजेपी सरकार में जहां 19861 चोरी की घटनाएं हुईं, वहीं उनकी सरकार में 19503 घटनाएं हुई. सीएम ने कहा, बीजेपी सरकार में जहां 910 नक्सली घटनाएं हुईं, वहीं उनकी सरकार में 707 घटनाएं हुई है. सीएम ने कहा कि बीजेपी का गुरूर जनता जल्द उतारेगी. विधायक मद पर आकलन कर इसी सत्र में फैसला लेने की भी बात सीएम ने कही। इस बीच सदन में विनियोग विधेयक भी पारित हो गया।

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