मिरर मीडिया : केंद्रीय विद्यालयों में कोटे और सिफारिश से होने वाले नामांकन को समाप्त कर दिया गया है। बता दें कि अभी तक सांसदों-मंत्रियों, जिलाधिकारी हर साल अपने कोटे से 10 बच्चों का एडमिशन भी करा देते थे। इसके अलावा शिक्षा मंत्रालय के पास भी 450 छात्रों का कोटा होता था, लेकिन अब सारे कोटे खत्म कर दिये गए हैं। इस बारे में केंद्रीय विद्यालय संगठन ने फैसला लिया। ऐसे में सभी केंद्रीय विद्यालयों में सामान्य तरीके से ही एडमिशन होंगे, जो एंट्रेंस के आधार पर होते हैं।
गौरतलब है कि केंद्रीय विद्यालय संगठन ने सांसद और जिलाधिकारी कोटे से विद्यालय में अगले आदेश तक एडमिशन पर रोक लगा दी है।
