मिरर मीडिया : उत्पाद विभाग की नई शराब नीति की वजह से राजस्व संग्रहन में मई 2022 में 70 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गयी है जो एक रिकॉर्ड है। नई नीति लागू होने के पूर्व अप्रैल 2022 में 109 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ था जबकि मई 2020 में 188 करोड़ रुपये की प्रप्ति हुई। एक तरफ राजस्व में बढ़ोतरी हुई है वहीं दूसरी ओर नीति में चार बिन्दुओ पर हुए बदलाव की वजह से सिस्टम में भी आमूल-चूल परिवर्तन आया है। ये बातें उत्पाद एवं मध निषेध विभाग के सचिव विनय कुमार चौबे ने उत्पाद विभाग के कौटिल्य सभागार में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कही।
विनय चौबे ने बताया की राज्य में नई शराब नीति को लेकर 31 मार्च को संकल्प जारी किया गया था और एक महीने में नई नीतियों को तैयार कर 1 मई 2022 से राज्य में नई शराब नीति को लागू किया गया। एक महीने में सरकार को उत्पाद राजस्व में 188 करोड़ रुपये की प्राप्ति है जो अबतक का रिकॉर्ड है। उन्होंने कहा की नई उत्पाद नीति को राजस्व विधि के अनुकूल बनाया गया है जिसमें तीन बिंदुओं यथा थोक विक्रेता, खुदरा विक्रेता और बार संचालन को लेकर नई नीतियां बनाई गयी हैं जबकि देशी शराब नीति में संशोधन किया गया है। साथ ही मैन पवार, सुरक्षा गार्ड, ऑडिट, ट्रांसपोर्ट आदि के लिए अलग-अलग एजेंसियों का चयन ऑनलाइन टेंडर के माध्यम से पारदर्शिता के साथ किया गया है।
वही उत्पाद आयुक्त अमित कुमार ने जानकारी दी कि वर्तमान में कुल 1434 दुकाने सक्रिय है और बीते 1 महीने में 49 दुकानों में ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम पायलट प्रोजेक्ट के रूप में रन कर रहा है। उन्होंने बताया कि 1 जून से पांच जिलों रांची, जमशेदपुर, धनबाद, सरायकेला और बोकारो में भी ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम प्रारंभ किया जा रहा है। उक्त व्यवस्था लागू हो जाने से लीकेज की संभावना लगभग खत्म हो जाएगी।
