मिरर मीडिया : कॉलेजियम सिस्टम विवाद को लेकर मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस सन्दर्भ में कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने भी कई सवाल उठाए हैं और उठा रहें है। इस बाबत किरेन रिजिजू ने दिल्ली बार एसोसिएशन द्वारा तीस हजारी कोर्ट में 74वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि न्यायाधीशों को उनकी नियुक्ति के बाद चुनाव या जनता की परख का सामना नहीं करना पड़ता है, लेकिन लोग उन पर नजर रख रहे हैं क्योंकि सोशल मीडिया के युग में कुछ भी छिपा नहीं है।
रिजिजू ने कहा न्यायाधीश एक बार नियुक्त किए जाते हैं और उन्हें चुनाव का सामना नहीं करना पड़ता। न्यायाधीशों की जनता द्वारा परख भी नहीं की जा सकती। जनता न्यायाधीशों को नहीं बदल सकती, लेकिन वह उन्हें, उनके निर्णयों को, उनके काम करने के तरीके और न्याय देने के तरीके को देख रही है। जनता सब देख रही है और आकलन कर रही है। सोशल मीडिया के युग में कुछ भी छिपा नहीं है।
रिजिजू ने सार्वजनिक बहस के संदर्भ में बोलते हुए याद किया कि जब वह विपक्ष के नेता थे तो सार्वजनिक चर्चाओं में शामिल होने के लिए बहुत अवसर नहीं थे और केवल लोकप्रिय और बहुत कम सांसद टेलीविजन बहस में भाग लिया करते थे।
रिजिजू ने आगे कहा कि अब जनता के पास सरकार से सवाल करने का एक मंच है और सोशल मीडिया के उदय के साथ देश का प्रत्येक व्यक्ति और नागरिक आज सरकार से सवाल करता है। प्रश्न भी पूछे जाने चाहिए। अगर आप चुनी हुई सरकार पर सवाल नहीं उठाएंगे तो और किससे सवाल करेंगे?
कानून मंत्री ने कहा कि भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने उनसे न्यायाधीशों के खिलाफ सोशल मीडिया पोस्ट के संबंध में कुछ ठोस कदम उठाने का अनुरोध किया था। हालांकि उन्होंने कहा कि जब यह बड़े पैमाने पर होता है तो क्या कार्रवाई की जा सकती है।
उन्होंने कहा, हम न्यायाधीशों सहित दैनिक आधार पर सार्वजनिक आलोचना का भी सामना कर रहे हैं। इसलिए आपको यह देखने को मिलेगा कि आजकल जज सावधान रहते हैं।
रिजिजू ने यह भी कहा कि भारत में लोकतंत्र की प्रगति के लिए ‘मजबूत स्वतंत्र न्यायपालिका’ जरूरी है। उन्होंने कहा अगर न्यायपालिका की गरिमा और सम्मान को कमजोर किया जाता है, तो लोकतंत्र सफल नहीं हो सकता।
कानून मंत्री ने यह भी कहा कि जब वह और सीजेआई चंद्रचूड़ नियमित रूप से मिलते हैं और एक-दूसरे के बीच लाइव कॉन्टैक्ट करते हैं तो दोनों के बीच मतभेद हो सकते हैं क्योंकि हर छोटे या बड़े मुद्दे पर चर्चा होती है।
वहीं कॉलेजियम में एक सरकारी प्रतिनिधि रखने की अफवाहों के बारे में रिजिजू ने कहा, ‘यह संवेदनशील मामला है। कॉलेजियम में पांच लोग होते हैं – चीफ जस्टिस और चार जज। मैं किसी को कहीं से लाकर वहां कैसे रख सकता हूं? कोई ना कोई तो रास्ता होगा? इसी झूठ पर पूर्व जजों और सीनियर वकीलों ने बयान दिया था।
उन्होंने आगे स्पष्ट किया कि पत्र में उन्होंने NJAC मामले में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच के 2015 के फैसले द्वारा दिए गए एक निर्देश का हवाला दिया था और कहा था कि इसे आगे बढ़ाया जाना चाहिए।
अब अगर मैंने पत्र नहीं लिखा होता तो लोग कहते कि कानून मंत्री सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं। जब मैंने पत्र लिखा है तो वे कह रहे हैं कि मैंने ऐसा क्यों लिखा है। मुझे क्या करना चाहिए? मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि बिना किसी आधार के कोई चर्चा नहीं होनी चाहिए। बहस या चर्चा किसी आधार पर ही होनी चाहिए।
