मिरर मीडिया : मानदेय भुगतान नहीं किये जाने को लेकर संविदा पर कार्यरत महिला पर्यवेक्षकों ने उपायुक्त से गुहार लगाई है। बता दें कि मंगलवार को उपायुक्त कार्यालय में संविदा पर कार्यरत महिला पर्यवेक्षकों ने उपायुक्त से लिखित शिकायत की है।
शिकायत के आलोक में उन्होंने बताया की झारखंड राज्य के 10 जिलों के अंतर्गत 52 बाल विकास परियोजना कार्यालयों में संविदा पर कार्यरत महिला पर्यवेक्षकों को पिछले 9-10 माह से मानदेय का भुगतान नहीं किया जा रहा है। जबकि इसके इतर बाल विकास परियोजना कार्यालय में कार्यरत नियमित महिला पर्यवेक्षक, संविदा पर कार्यरत लिपिक-सह-टाइपिस्ट, आदेशपाल को वेतन/मानदेय का भुगतान किया जा रहा है।
वहीं जिला परियोजना कार्यालय से पूछने पर बताया जाता है कि राशि/आवंटन प्राप्त नहीं हुआ है, अत: भुगतान नहीं किया जायेगा। इस प्रकार आवंटन की प्रतीक्षा में 9-10 माह बीत चुके हैं, लेकिन मानदेय का भुगतान अब तक नहीं किया गया है।
हम सभी महिला पर्यवेक्षकों को मानसिक और आर्थिक रूप से काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हमें परिवार को चलाने में बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। यदि 10 दिनों के भीतर मानदेय का भुगतान नहीं किया गया तो हम सभी महिला पर्यवेक्षकों को हड़ताल पर जाने के लिए विवश होना पड़ेगा।
