बिहार के बाद अब झारखंड में भी जाति सर्वेक्षण कराया जाएगा। बता दें कि झारखंड राज्य सरकार ने कार्मिक व प्रशासनिक सुधार विभाग के कार्य दायित्व में जाति सर्वेक्षण को शामिल करने का फैसला किया है। इसके लिए झारखंड कार्यपालिका नियमावली में संशोधन किया जा रहा है।
जाति सर्वेक्षण को लेकर झारखंड कार्यपालिका नियमावली में किया जाएगा बदलाव
झारखंड कैबिनेट को भेजे गये प्रस्ताव में कहा गया है कि अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति व अन्य पिछड़े वर्ग के सदस्य सदियों से वंचित, शोषित और हाशिये पर रहे हैं। इसलिए राज्य सरकार आनुपातिक समानता में तेजी लाने के उद्देश्य से जाति सर्वेक्षण करायेगी। इसके लिए झारखंड कार्यपालिका नियमावली में बदलाव करते हुए कार्मिक विभाग के कार्य दायित्व में जाति सर्वेक्षण को भी जोड़ा जाये।
