बिहार सरकार ने ‘हर घर नल का जल’ योजना के क्रियान्वयन में लापरवाही बरतने वाले संवेदकों पर शिकंजा कसते हुए बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग ने शनिवार (4 जनवरी) को एसबीडी ग्रीन एनर्जी एंड इंफ्रा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को 5 वर्षों के लिए काली सूची में डालने का निर्णय लिया।
प्रधान सचिव पंकज कुमार ने सभी संवेदकों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि जलापूर्ति योजनाओं में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, और भविष्य में भी इसी तरह की सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
हाल ही में दो अन्य संवेदकों पर भी कार्रवाई करते हुए उन्हें तीन वर्षों के लिए ब्लैकलिस्ट किया गया था। बांका और अररिया जिलों में मुख्यमंत्री पेयजल निश्चय योजना के तहत कार्य नहीं करने के कारण एसबीडी ग्रीन एनर्जी को ब्लैकलिस्ट किया गया। बार-बार चेतावनी के बावजूद कार्य समय पर पूरा नहीं होने से योजनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।
इसके साथ ही, विभाग ने निर्देश दिया है कि निर्धारित अवधि में योजनाओं को चालू नहीं करने पर 2,000 रुपये प्रतिदिन का अर्थदंड भी लगाया जाएगा। सरकार की यह कार्रवाई योजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
