नई दिल्ली: 1 अप्रैल 2025 से नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत के साथ ही भारत में कई महत्वपूर्ण वित्तीय नियमों में बदलाव होने जा रहे हैं। इनमें आयकर, जीएसटी, यूपीआई और पेंशन से जुड़े कई महत्वपूर्ण संशोधन शामिल हैं। ये बदलाव आम जनता, व्यापारियों और नौकरीपेशा लोगों को सीधे प्रभावित करेंगे। आइए जानते हैं इन नए नियमों के बारे में विस्तार से।
आयकर नियमों में बड़े बदलाव
1 अप्रैल 2025 से आयकर की नई दरें लागू होंगी। सरकार ने करदाताओं को राहत देते हुए आयकर स्लैब में बदलाव किए हैं। अब 12 लाख रुपये तक की आय पर कर छूट मिलेगी। साथ ही, वेतनभोगी कर्मचारियों को 75,000 रुपये की स्टैंडर्ड डिडक्शन का लाभ मिलेगा।
नया आयकर स्लैब:
- 0 – 4 लाख रुपये: कोई कर नहीं
- 4 – 8 लाख रुपये: 5%
- 8 – 12 लाख रुपये: 10%
- 12 – 16 लाख रुपये: 15%
- 16 – 20 लाख रुपये: 20%
- 20 – 24 लाख रुपये: 25%
- 24 लाख रुपये से अधिक: 30%
सरकार ने यह बदलाव आम करदाताओं को राहत देने और कर अनुपालन को बढ़ाने के उद्देश्य से किया है।
यूपीआई लेनदेन में बदलाव
यूपीआई से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बदलाव 1 अप्रैल 2025 से लागू होंगे। इनमें निष्क्रिय मोबाइल नंबरों को यूपीआई से हटाने का नियम भी शामिल है।
- यदि कोई मोबाइल नंबर लंबे समय से सक्रिय नहीं है, तो उससे जुड़ी यूपीआई आईडी को निष्क्रिय कर दिया जाएगा।
- सुरक्षा बढ़ाने के लिए, यूपीआई लेनदेन पर अतिरिक्त प्रमाणीकरण अनिवार्य किया जा सकता है।
जीएसटी नियमों में बदलाव
व्यापारियों के लिए सरकार ने जीएसटी से जुड़े कुछ नए नियम लागू किए हैं।
- छोटे व्यापारियों के लिए राहत: अब 2 करोड़ रुपये तक के टर्नओवर वाले व्यापारियों को जीएसटी रिटर्न भरने में सरलता दी जाएगी।
- ई-चालान अनिवार्य: 50 लाख रुपये से अधिक के लेनदेन पर ई-चालान अनिवार्य कर दिया गया है।
नए पेंशन नियम
सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) लागू करने की घोषणा की है।
- 25 वर्ष या अधिक सेवा करने वाले सरकारी कर्मचारियों को उनके अंतिम 12 महीनों के औसत मूल वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा।
- इस योजना से सरकारी कर्मचारियों को भविष्य में अधिक वित्तीय सुरक्षा मिलेगी।
