जमशेदपुर। शहर और उसके आस-पास अतिक्रमणकारियों के खिलाफ अब जिला प्रशासन ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। उपायुक्त अन्नय मित्तल ने अतिक्रमण हटाने को लेकर जिले के सभी अंचल अधिकारियों (CO) को स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि सरकारी जमीन पर अतिक्रमण को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी।
बिरसानगर समेत कई इलाकों में वर्षों से बस्तियां अतिक्रमित जमीन पर बसाई गई हैं। साथ ही कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ अब भी अतिक्रमण की प्रक्रिया जारी है। इस पर चिंता जताते हुए उपायुक्त ने निर्देश दिया है कि सभी सरकारी और टाटा लीज की जमीनों का निरीक्षण कर अतिक्रमणकारियों को चिन्हित किया जाए।
अतिक्रमण हटाने का खर्च भी वसूला जाएगा
उपायुक्त ने यह भी निर्देश दिया कि अतिक्रमण हटाने में जो भी खर्च आएगा, उसकी वसूली संबंधित अतिक्रमणकारियों से की जाए। साथ ही उन्होंने सभी सीओ को आदेश दिया कि सरकारी जमीन पर ‘सरकार की संपत्ति’ का स्पष्ट बोर्ड लगाया जाए ताकि भविष्य में दोबारा अतिक्रमण न हो सके।
मिलीभगत पर भी होगी कार्रवाई
उपायुक्त मित्तल ने स्पष्ट रूप से कहा कि अगर किसी भी सरकारी कर्मचारी की मिलीभगत अतिक्रमण में सामने आती है तो उसके खिलाफ भी कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने प्रशासन को अतिक्रमण के प्रति ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति अपनाने को कहा है।
