मिरर मीडिया : कोर्ट फीस में बढ़ोत्तरी और झारखंड कोर्ट फीस संशोधन विधेयक की वापसी की मांग को लेकर लगातार दूसरे दिन भी झारखंड के अधिवक्ता अदालती कार्यों से अलग रहेंगे। बता दें कि झारखंड स्टेट बार काउंसिल ने कोर्ट फीस बढ़ोत्तरी और विधेयक को लेकर आंदोलन का आह्वान किया है, जिसमें किसी भी तरह के अदालती कार्य में हिस्सा नहीं लिया जाना है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार पहले दिन 6 जनवरी को 33 हजार अधिवक्ताओं ने निचली अदालत, हाईकोर्ट, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत, फैमिली कोर्ट और अन्य अदालतों से अपने को दूर रखते हुए किसी तरह का कार्य नहीं किया। जबकि आज भी उनका आंदोलन जारी रहेगा।
इसके इतर बार काउंसिल ने तीन सौ अधिवक्ताओं को चिह्नित किया गया है, जिन्होंने आंदोलन के पहले दिन अदालती कार्यों में हिस्सा लिया था जिसपर संघ की तरफ से कार्रवाई करने की घोषणा की गयी है।
उधर झारखंड स्टेट बार काउंसिल को अलग रखते हुए मुख्यमंत्री आवास में महाधिवक्ता राजीव रंजन के नेतृत्व में अधिवक्ताओं के साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बैठक होगी। बैठक में अधिवक्ताओं के कल्याण और अधिवक्ताओं के लिए एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने तथा अन्य मुद्दों पर चर्चा की जायेगी।
