जिले में कृषि एवं संबद्ध विभागों के कार्यों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा शुक्रवार को समाहरणालय स्थित ब्लॉक–बी सभागार में की गई। बैठक उपायुक्त फैज अक अहमद मुमताज के निर्देश पर उप विकास आयुक्त (डीडीसी) आशीष अग्रवाल की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में कृषि, आत्मा, मत्स्य, पशुपालन, सहकारिता, भूमि संरक्षण एवं उद्यान विभाग से जुड़े पदाधिकारी शामिल रहे।
🔹 योजनाओं का व्यापक प्रचार–प्रसार करने पर जोर
बैठक में डीडीसी ने कहा कि कृषि, पशुपालन, गव्य विकास और मत्स्य योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक लाभुकों तक पहुंचाना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि योजनाओं का प्रचार अभियान मोड में चलाया जाए और योग्य लाभुकों को जल्द से जल्द आच्छादित किया जाए।
🔹 आत्मा योजनाओं की प्रगति की समीक्षा
कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन अभिकरण (आत्मा) द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी प्रभारी परियोजना उपनिदेशक दिनेश कुमार रजवार से ली गई।
डीडीसी ने वित्तीय वर्ष 2025–26 के प्रखंडवार लक्ष्यों पर विशेष समीक्षा करते हुए निर्देश दिया कि निर्धारित समय में लक्ष्य की पूर्ण प्राप्ति हर हाल में सुनिश्चित की जाए।
🔹 पीएम कुसुम योजना पर जिला स्तरीय समिति की बैठक के निर्देश
बैठक में बताया गया कि 2509 आवेदन प्रखंड स्तर पर सत्यापित होकर जिला को प्राप्त हुए हैं। इस पर डीडीसी ने जिला स्तरीय समिति की बैठक कर योजना का लाभ जल्द लाभुकों तक पहुंचाने का निर्देश दिया।
🔹 मत्स्य एवं सहकारिता विभाग की समीक्षा
डीडीसी ने जिला मत्स्य पदाधिकारी आरूप चौधरी से योजनाओं के क्रियान्वयन की जानकारी ली और निर्देश दिया कि मत्स्य योजनाओं का अधिकतम प्रचार हो तथा लाभुकों की संख्या बढ़ाई जाए।
जिला सहकारिता पदाधिकारी मनोज कुमार को गोदाम निर्माण से जुड़े कार्यों में तेजी लाने और प्रतिरोधात्मक पत्राचार के निर्देश दिए गए। साथ ही 15 दिनों के भीतर प्रगति रिपोर्ट उपलब्ध कराने को कहा गया।
🔹 पशुपालन विभाग को शीघ्र लाभुक चयन और खाते खुलवाने के निर्देश
मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना की समीक्षा के दौरान डीडीसी ने चयनित लाभुकों के बैंक खाते खोलने की प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया।
उन्होंने वित्तीय वर्ष 2025–26 में बचे लाभुकों के शीघ्र चयन और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले लाभुकों की सूची तैयार करने के निर्देश भी दिए।
🔹 भूमि संरक्षण एवं उद्यान विभागों को सक्रियता बढ़ाने के निर्देश
डीडीसी ने भूमि संरक्षण विभाग को योजनाओं का प्रचार बढ़ाने और जनप्रतिनिधियों की सहभागिता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
इसके अलावा उद्यान विभाग और अन्य संबद्ध इकाइयों को पिछले और वर्तमान वित्तीय वर्ष के लक्ष्यों को निर्धारित समय में पूरा करने का निर्देश दिया गया।
