15 अगस्त 2025 से शुरू होगा 3,000 रुपये का वार्षिक FASTag पास, नितिन गडकरी का बड़ा ऐलान, ऑनलाइन पोर्टल जल्द होगा लॉन्च

Manju
By Manju
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डिजिटल डेस्क/नई दिल्ली : केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज एक ऐतिहासिक पहल की घोषणा करते हुए बताया कि 15 अगस्त 2025 से 3,000 रुपये की कीमत वाला FASTag आधारित वार्षिक पास शुरू किया जाएगा। यह पास निजी वाहन चालकों (कार, जीप, वैन आदि) के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया है और इसे सक्रिय होने की तिथि से एक वर्ष तक या 200 यात्राओं तक, जो भी पहले हो, वैध रखा जाएगा।

गडकरी ने अपने ट्वीट में कहा कि यह कदम देशभर के राष्ट्रीय राजमार्गों पर निर्बाध यात्रा को संभव बनाएगा। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि वार्षिक पास के सक्रियण और नवीनीकरण के लिए जल्द ही राजमार्ग यात्रा ऐप और एनएचएआई (NHAI) / MORTH की वेबसाइट्स पर एक समर्पित ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया जाएगा, जिससे प्रक्रिया सरल और सुगम होगी।

मुख्य विशेषताएं
कीमत और वैधता: 3,000 रुपये में एक वर्ष या 200 यात्राओं (जो भी पहले) तक वैधता।
लाभ: 60 किलोमीटर के दायरे में स्थित टोल प्लाजाओं पर प्रतीक्षा समय कम होगा, भीड़ कम होगी, और टोल भुगतान विवाद समाप्त होंगे।
ऑनलाइन पोर्टल: पास के लिए आवेदन के लिए NHAI और MoRTH की वेबसाइट्स पर जल्द लिंक उपलब्ध होगा।
उद्देश्य: निजी वाहन चालकों के लिए तेज़, सुगम और बेहतर यात्रा अनुभव सुनिश्चित करना।

नई डिजिटल पहल के तहत राजमार्ग यात्रा ऐप और NHAI/MoRTH वेबसाइट्स पर एक अलग लिंक उपलब्ध होगा, जहां वाहन मालिक आसानी से पास के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। यह कदम टोल प्रणाली को डिजिटल और उपयोगकर्ता-मैत्री बनाएगा, जिससे पारदर्शिता और सुविधा बढ़ेगी।

गडकरी के इस ट्वीट पर सोशल मीडिया पर विविध राय देखने को मिल रही हैं। कुछ यूजर्स ने इसे जनहित में कदम बताया, वहीं अन्य ने सवाल उठाए कि 200 यात्राओं की सीमा और टोल प्रणाली की मौलिकता पर क्यों नहीं सोचा गया। एक यूजर ने पूछा, ‘200 यात्राओं के बाद अतिरिक्त शुल्क तो नहीं लगेगा?’ जबकि दूसरे ने सुझाव दिया कि रोड टैक्स के बजाय टोल खत्म करने पर ध्यान देना चाहिए।

यह घोषणा भारत में सड़क यात्रा को और सुविधाजनक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। NHAI और MoRTH से अपेक्षा की जा रही है कि वे पोर्टल लॉन्च के साथ-साथ उपयोगकर्ताओं के सवालों के जवाब के लिए विस्तृत गाइडलाइंस जारी करें। 15 अगस्त 2025 से लागू होने वाली इस योजना पर देशभर के वाहन चालकों की नजरें टिकी है।

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