डीसी से मिला भारत जाकात माझी परगना महाल प्रतिनिधिमंडल, सीएम के नाम सौंपा ज्ञापन

जमशेदपुर : भारत जाकात माझी परगना महाल पनत कमेटी का प्रतिनिधिमंडल शनिवार को उपायुक्त से मुलाकात कर मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के नाम 14 सूत्री मांग पत्र सौंपा है। उन्होंने बताया कि झारखंड को बने 23 साल हो चुका है। लेकिन अब तक झारखंड को पांचवी अनुसूची क्षेत्र में शामिल नहीं किया गया। जो दुर्भाग्य की बात है। उनकी मांग है कि झारखंड राज्य में पांचवी अनुसूची को सख्ती से लागू किया जाए। पांचवी अनुसूची क्षेत्र और पेशा क्षेत्र में ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता असंवैधानिक रूप से कर रहे अनुसूचित जनजाति व्यक्ति पर तत्काल स्थाई रूप से प्रतिबंध लगाया जाए। साथ ही उनके खिलाफ पेशा अधिनियम 1996 के तहत उचित कानूनी कार्यवाई की जाये। झारखंड के गिरिंग जिला के पारसनाथ पहाड़ में स्थित संथाल समाज का अंतरराष्ट्रीय धार्मिक धरोहर मारांग बुरु को जैनों के कब्जे से अविलंब मुक्त कराने, झारखंड के लालपनिया बोकारो में स्थित संथाल समाज का अंतरराष्ट्रीय धार्मिक धरोहर लुगु बुरु को संथाल समाज के नाम से सुरक्षित और संरक्षित करने, झारखंड राज्य को एसटी सैनिक रेजीमेंट अविलंब स्थापित करने समेत अन्य 14 सूत्री मांगे शामिल है। उनकी मांग है कि जल्द से जल्द इन कानूनों को धरातल पर उतारा जाये। ज्ञापन सौंपने में खुशहाल खुशलाल, बायाल किस्कू समेत अन्य सदस्य शामिल रहे।