मिरर मीडिया : यूसीसी को लेकर रोज अलग –अलग नेताओं व संगठनों के बयान सामने आ रहें हैं। इसी क्रम रविवार को भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम ने आदिवासियों को समान नागरिक संहिता के दायरे से बाहर रखने के संसदीय समिति के अध्यक्ष सुशील मोदी के सुझाव का स्वागत किया है।
बता दें कि संगठन ने विधि आयोग से आग्रह कर कहा कि वह अपनी रिर्पोट को सौपने से पहले अपने प्रमुख सदस्यों और संगठनों से आदिवासी समुदायों की प्रथाओं व परंपराओं को समझने का प्रयास करें उसके बाद ही कुछ फैसला ले।
साथ ही आरएसएस संबद्ध अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम के अनुसूचित जनजातियों व उनके संगठन से आग्रह किया है की यदि यूसीसी को लेकर कोई चिंता है तो वे सोशल मीडिया पर चल रहे चर्चाओं से गुमराह होने के बजाय इस मुद्दे को सीधे विधि आयोग के समक्ष अपने विचार रखे।
वहीं यूसीसी के मुद्दे पर केरल में कांग्रेस की मुख्य सहयोगी पार्टी आईयूएमएल ने कहा कि कांग्रेस के नेतृत्व और समर्थन के बिना किसी के लिए भी राष्ट्रीय स्तर पर यूसीसी का मुकाबला करना संभव नहीं होगा, क्योंकि यह केवल मुसलमानों से नही बल्कि सभी से जुड़ा मुद्दा है।
