भारत सरकार परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में ऐतिहासिक बदलाव की तैयारी कर रही है। सरकार देश के सबसे संवेदनशील माने जाने वाले इस सेक्टर को निजी कंपनियों और विदेशी निवेशकों के लिए खोलने जा रही है। मानसून सत्र में सरकार दो महत्वपूर्ण विधायी संशोधन संसद में पेश करेगी, जिनके जरिए न केवल निजी कंपनियों को परमाणु बिजली संयंत्रों के संचालन की अनुमति दी जाएगी, बल्कि विदेशी कंपनियों को भी अल्पमत हिस्सेदारी लेने का मौका मिल सकता है।
क्या हैं मुख्य बदलाव?
- परमाणु जिम्मेदारी कानून में संशोधन:
सरकार 2010 के नागरिक परमाणु क्षति जिम्मेदारी कानून में बदलाव करेगी। इसके तहत उपकरण आपूर्तिकर्ताओं की जिम्मेदारी को सीमित कर दिया जाएगा। दुर्घटना की स्थिति में उनकी आर्थिक जिम्मेदारी मूल अनुबंध मूल्य तक ही सीमित होगी और जिम्मेदारी की एक तय समयसीमा भी तय की जाएगी। - परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 में संशोधन:
इस संशोधन से निजी कंपनियों को परमाणु संयंत्रों के संचालन की अनुमति मिलेगी। अभी तक यह अधिकार केवल सरकारी कंपनियों—जैसे न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (NPCIL) और एनटीपीसी लिमिटेड—के पास था।
क्या है अंतरराष्ट्रीय संदर्भ?
यह कदम भारत-अमेरिका नागरिक परमाणु समझौते को व्यावसायिक रूप से मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हाल ही में अमेरिका के ऊर्जा विभाग ने न्यू जर्सी स्थित होल्टेक इंटरनेशनल को SMR (Small Modular Reactor) तकनीक भारत को देने की अनुमति दी है। इससे टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स और लार्सन एंड टुब्रो जैसी भारतीय कंपनियों के साथ संयुक्त परियोजनाएं संभव हो सकेंगी।
क्या है कंपनियों की चिंता?
GE-हिताची, वेस्टिंगहाउस और फ्रांस की फ्रामाटोम जैसी बड़ी कंपनियां पहले भारत के कानूनों को बहुत सख्त मानती थीं। उनका कहना था कि भारत का कानून ऑपरेटर की जिम्मेदारी को सप्लायर पर डाल देता है, जिससे वे निवेश करने से कतराते थे।
क्या होगा असर?
इन संशोधनों से भारत का परमाणु ऊर्जा क्षेत्र वैश्विक निवेश के लिए खुलेगा। इससे स्वच्छ ऊर्जा के भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद मिलेगी और देश को ऊर्जा सुरक्षा के नए रास्ते मिलेंगे। हालांकि, विशेषज्ञ मानते हैं कि इन विधेयकों को पास कराना राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर चुनौतीपूर्ण हो सकता है।
