मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्री परिषद की बैठक संपन्न हुई। कैबिनेट की इस बैठक में कुल 25 प्रस्तावों पर मुहर लगी। बैठक में आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका के मानदेय में वृद्धि का निर्णय लिया गया। साथ सरकार ने मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना के तहत 50 करोड़ रुपये की मंजूरी दी वहीं, मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के लिए 100 करोड़ रुपये मंजूर किए गए।
जीविका मुख्यालय भवन के लिए 73 करोड़ रुपये
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक मेंपटना में जीविका मुख्यालय भवन के निर्माण के लिए 73 करोड़ 66 लाख रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है। यह भवन जीविका परियोजना के संचालन को और सुचारू बनाएगा, जो महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए महत्वपूर्ण है। साथ ही आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका के मानदेय में हुई वृद्धि, सेविका को प्रति महीने 9000 और सहायिका को 4500 मिलेंगे। पहले सेविका का मानदेय 7000 और सहायिका का मानदेय 4000 था। समाज कल्याण विभाग को इसके लिए प्रति वर्ष 345 करोड़ 19 लाख 20 हजार अतिरिक्त व्यय करने की स्वीकृति मिली है। बढ़ा हुआ मानदेय 1 अक्टूबर 2025 से प्रभावी हो जाएगा।
कन्या विवाह मंडप योजना के लिए 50 करोड़ रुपये
मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना के तहत राज्य के सभी 8,053 ग्राम पंचायतों में विवाह मंडप के निर्माण के लिए 50 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। यह योजना सामाजिक समारोहों को सुगम बनाने में सहायक होगी।
राजस्व कर्मचारी के 3303 अतिरिक्त पदों के सृजन की स्वीकृति
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अंतर्गत क्षेत्रीय कार्यालय में राजस्व कर्मचारी के 3303 अतिरिक्त पदों के सृजन की स्वीकृति हुई और इसमें प्रति वर्ष से 121 करोड़ 74 लाख 21,368 करोड रुपये का सरकार को अतिरिक्त भार पड़ेगा। इसकी मंजूरी कैबिनेट में मिली है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में त्वरित कार्यों के निष्पादन के लिए कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने का निर्णय विभाग में लिया था और सरकार ने इसे उचित समझा और इस पर आज कैबिनेट में मुहर लग गई है। इसके अवाला राज्य के सरकारी कर्मियों का यात्रा भत्ता बढ़ाया जाएगा। अभी वर्तमान में जो अनुमान्य यात्रा भत्ता है, उन वर्तमान यात्रा दर को एवं यात्रा के अनुमान्यता में संशोधन करने की स्वीकृति भी मिली है।
176 नए थानों में सीसीटीवी के लिए 280 की मंजूरी
इसके अलावा सुरक्षा को लेकर भी बड़ा फैसला लिया गया है। 176 नए थानों में सीसीटीवी लगाने के लिए 280 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है। इसके अलावा, आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं के मानदेय में की गई बढ़ोतरी 1 सितंबर 2025 से प्रभावी होगी। इसके लिए 345 करोड़ 19 लाख 20 हजार रुपये की अतिरिक्त राशि मंजूर की गई है।
इन शहरों में एलपीजी शवदाह गृह
कैबिनेट ने बिहार के छह शहरों में एलपीजी आधरित शवदाह गृह बनाने के प्रस्ताव पर स्वीकृति दे दी। इसके तहत छह शहरों पटना, गया जी, छपरा, सहरसा, भागलपुर और बेगूसराय में एलपीजी आधारित शवदाह गृह स्थापना एवं संचालन किया जाएगा। इन शवदाह गृहों का संचालन ईशा फाऊंडेशन (कोयंबटूर) लीज पर करेगा।
