मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हो रही बिहार कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। इस बैठक में विभिन्न विभागों से जुड़े 30 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर कैबिनेट की मुहर लगी है। चुनाव से पहले सीएम नीतीश कुमार आज फिर से बिहार वासियों को बड़ी सौगात दी है। आज हुई कैबिनेट की बैठक में मुंगेर और भागलपुर जिले में गंगा पथ निर्माण और पटना मेट्रो रेल परियोजना से जुड़े फैसले भी लिए गए हैं। साथ ही आगामी पांच साल ने एक करोड़ नौकरी और रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है।
रोजगार सृजन को लेकर गठित होगी एक उच्च स्तरीय समिति
मंगलवार को अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि राज्य सरकार अगले पांच साल में रोजगार सृजन करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। नई नौकरी रोजगार सृजन के लिए सभी संभावनाओं एवं विकल्प पर विचार करते हुए राज्य सरकार को परामर्श देने के लिए विकास आयुक्त की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित की जाएगी। इसमें 12 सदस्य होंगे। नौकरी या रोजगार से राज्य के युवाओं को आर्थिक संबल प्राप्त होंगे।
पटना मेट्रो से जुड़ा फैसला
पटना मेट्रो रेल परियोजना के अंतर्गत प्रायोरिटी कॉरिडोर के 2 साल 8 महीने की अवधि के रख-रखाव काम के लिए सेवा कर रहित कुल अनुमानित खर्च 179.37 करोड़ नामांकन के आधार पर दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड को देने और प्रायोरिटी कॉरिडोर के कार्यान्यवयन के लिए 3 कार सिंगल ट्रेनसेट को किराये पर लेने के लिए 21.154 करोड़ रुपए का अनुमोदन देते हुए इसके देखरेख की जिम्मेदारी नामांकन के आधार पर दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड को दिये जाने की मंजूरी दी गयी।
अन्य अहम फैसले
इसके अलावा गन्ना उद्योग विभाग के बिहार ईख सेवा भर्ती एवं सेवा शर्त नियमावली 2025 की स्वीकृति मिली है। साथ ही विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य हेतु 77895 बीएलओ और 8245 बीएलओ सुपरवाइजर को वार्षिक मानदेय के अतिरिक्त एकमुश्त मान देय ₹6000 देने के लिए 51 करोड़ 68 लाख 40000 देने की स्वीकृति दी गई है। पूर्णिया जिले के रानीपतरा-पूर्णिया रेलवे स्टेशनों के बीच लेवल क्रॉसिंग के बदले आरओबी के निर्माण के लिए 4485.56 लाख रुपए के अनुमानित लागत को प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी।
