बिहार में राजस्व कर्मचारियों की हड़ताल को लेकर राज्य सरकार ने अब सख्त रुख अपनाया है। शुक्रवार को अपराह्न 5:30 बजे राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक अहम बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की गई। इस बैठक में हड़ताल से उत्पन्न स्थितियों की गहन समीक्षा की गई और जिलों से विस्तृत रिपोर्ट ली गई।
बैठक में सभी जिलों के अधिकारियों से यह जानकारी ली गई कि संबंधित जिलों में कितने राजस्व कर्मचारी पदस्थापित हैं, उनमें से कितने हड़ताल पर हैं, कितने कार्य पर उपस्थित हैं तथा प्रशासन द्वारा किस प्रकार की वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है। इस अवसर पर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिए गए।
राज्य सरकार ने हड़ताली कर्मियों के प्रति स्पष्ट और कठोर संदेश देते हुए निर्देश दिया है कि जो कर्मचारी हड़ताल पर हैं, वे अपने विभागीय लैपटॉप को आगामी तीन दिनों के भीतर संबंधित राजस्व शाखा में अनिवार्य रूप से जमा करें। ऐसा न करने की स्थिति में विभाग द्वारा कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है।
इसके साथ ही, विभाग ने यह भी घोषणा की कि दिनांक 26 मई 2025 को पूर्वाह्न 11:00 बजे जिले के सभा कक्ष में ऑनलाइन राजस्व प्रशिक्षण सत्र आयोजित किया जाएगा। इस प्रशिक्षण में सभी अमीन, पंचायत सचिव, एवं ऐसे राजस्व कर्मचारी जो हड़ताल पर नहीं हैं, की भागीदारी अनिवार्य होगी। किसी भी प्रकार की अनुपस्थिति को स्वीकार नहीं किया जाएगा और ऐसे कर्मियों के खिलाफ भी कठोर रवैया अपनाने की चेतावनी दी गई है।
बैठक में जमुई जिला प्रशासन की ओर से जिला पदाधिकारी, अपर समाहर्ता (राजस्व) और अनुमंडल पदाधिकारी ने भाग लिया। अधिकारियों ने जिले की वर्तमान स्थिति और तैयारियों की जानकारी साझा की और विभागीय निर्देशों के अनुपालन का आश्वासन दिया।
राजस्व विभाग के इस रुख से स्पष्ट है कि राज्य सरकार राजस्व कार्यों को ठप करने की अनुमति नहीं देगी और यदि आवश्यक हो तो वैकल्पिक साधनों से भी राजस्व कार्यों को निर्बाध रूप से संचालित किया जाएगा।
