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झारखण्ड के मुख्यमंत्री वरीय पदाधिकारियों की उपस्थिति में एक उच्च स्तरीय बैठक की। मंगलवार को झारखंड मंत्रालय में हुई इस बैठक में मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने राज्य की विधि व्यवस्था, अपराध व उग्रवाद नियंत्रण, अवैध खनन, मादक पदार्थ, शराब तस्करी के विरुद्ध हो रही कार्रवाई तथा वन, उत्पाद और भू-राजस्व से जुड़े मामलों की उच्च स्तरीय समीक्षा की।
कानून-व्यवस्था को मजबूत करना सरकार की विशेष प्राथमिकता
बता दें कि इस बैठक में सभी जिलों के उपायुक्त, एसएसपी व एसपी मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि उनके सहयोग से ही विधि व्यवस्था का बेहतर संधारण संभव है और बेहतर विधि व्यवस्था से प्रदेश की बेहतर छवि बनती है। इससे विकास को नया आयाम मिलता है। यह राज्य की दशा और दिशा भी तय करता है। यही वजह है कि कानून-व्यवस्था को मजबूत करना सरकार की विशेष प्राथमिकता है।
अपराध को नियंत्रित करने में पुलिस की कार्यशैली और मजबूत सूचना तंत्र काफी कारगर
समीक्षा बैठक के दौरान CM ने कहा कि राज्य में काफी विविधताएं हैं। कहीं जंगल झाड़ है तो कहीं खदान। कुछ इलाकों में उद्योगों की बहुलता है तो कहीं लोग कृषि पर निर्भर हैं। इसी तरह यहां की परिस्थितियों के अनुरूप अपराध में भी काफी विविधताएं हैं। नित्य अपराध के स्वरूप में भी परिवर्तन आ रहा है। ऐसे में पुलिस की चुनौती भी बढ़ जाती है। ऐसे में अपराध को नियंत्रित करने में पुलिस की कार्यशैली और मजबूत सूचना तंत्र काफी कारगर साबित होगा।
अवैध खनन से राज्य की छवि पर पड़ा असर : अवैध खनन को रोकने के लिए सरकार गंभीर
उन्होंने कहा कि अपराध के वर्तमान चुनौतियों से निपटने के साथ भविष्य की चुनौतियों से निपटने की रणनीति भी बनाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि अवैध खनन से राज्य की छवि पर असर पड़ा है। अवैध खनन को रोकने के लिए सरकार गंभीर है। विशेषकर कोयला, बालू, लौह अयस्क और पत्थर के अवैध खनन और उसके ट्रांसपोर्टिंग को रोकने के लिए सभी जरूरी कदम उठाने के लिए भी उन्होंने निर्देश दिया है।
कई ऐसी नवीनतम तकनीक जिसके जरिए अपराध को किया जा सकता है नियंत्रण
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि आज कई ऐसी नवीनतम तकनीक हैं, जिनके जरिए अपराध को जानने-समझने के साथ नियंत्रित करने में इस्तेमाल किया जा सकता है। पुलिस को ऐसी आधुनिक तकनीक से हमेशा अपडेट रहने की जरूरत है। इसके साथ अन्य राज्यों में विधि व्यवस्था को लेकर जो व्यवस्थाएं हैं, उसका भी अध्ययन करें, ताकि झारखंड की परिस्थितियों के अनुरूप उसकी जरूरत पड़े तो उसका इस्तेमाल किया जा सके। मुख्यमंत्री ने ट्रैफिक सिस्टम में भी सुधार करने पर जोर दिया।
किसी भी जिले में डीसी और एसपी के बीच बेहतर समन्वय से ही कानून एवं व्यवस्था तथा अपराध नियंत्रण संभव
मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी जिले में डीसी और एसपी के बीच बेहतर समन्वय से ही कानून एवं व्यवस्था तथा अपराध नियंत्रण को मजबूती मिलती है। डीसी और एसपी के बेहतर समन्वय से बेहतर नतीजे आते हैं। इससे विकास को गति मिलती है।
मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि राज्य के तमाम अधिकारी अपनी बेहतर कार्यशैली से विधि व्यवस्था और अन्य सभी मामलों में बेहतर नतीजे देंगे। मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जो भी संसाधन और जरूरतें होगी, उसे सरकार पूरा करेगी।
