जमशेदपुर : जिला उपायुक्त विजया जाधव द्वारा शिक्षा, समाज कल्याण, राजस्व, कल्याण, ग्रामीण विकास, खेल, आपूर्ति, कृषि, पशुपालन, जेएसएलपीएस, स्वास्थ्य, सहकारिता, पशुपालन, पेयजल व स्वच्छता विभाग, पंचायती राज, सामाजिक सुरक्षा तथा खनन विभाग की समीक्षात्क बैठक की गई। जिला उपायुक्त द्वारा विकास कार्यों में तेजी लाने का निर्देश देते हुए सभी प्रखंडों के वरीय पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी तथा संबंधित विभागीय पदाधिकारी को चालू योजनाओं की प्रगति का जायजा लेने के लिए स्थलीय निरीक्षण तथा गुणवत्तापूर्ण कार्य व निर्धारित समयावधि में योजना पूरी हो इस पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया गया। उन्होने कहा कि प्रत्येक सुयोग्य व्यक्ति को लक्षित कर योजनाओं का क्रियान्वयन करें। अनुमंडल पदाधिकारी धालभूम व अनुमंडल पदाधिकारी घाटशिला को अपने-अपने अनुमंडल क्षेत्रान्तर्गत सभी प्रखंडों की नियमित समीक्षा बैठक करने का निदेश दिया गया। झारखंड राज्य फसल राहत योजना में किसानों का कम पंजीकरण पाये जाने पर जिला सहकारिता पदाधिकारी का वेतन अगले आदेश तक रोका गया। साथ ही सहकारिता पदाधिकारी को सभी लैंपस के साथ बैठक कर इस योजना का लाभ दिलाने के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने का निदेश दिया गया।
आपूर्ति विभाग की समीक्षा के क्रम में जिला उपायुक्त द्वारा सोना सोबरन धोती साड़ी योजना में धीमी प्रगति पर असप्रसन्नता व्यक्ति की गई। इस योजना के तहत कुल निर्धारित लक्ष्य 458703 के विरूद्ध अबतक 241343 लोगों के बीच ही धोती या लुंगी, साड़ी का वितरण किया गया है जो करीब 52 फीसदी है। पोटका 41%, मानगो नगर निगम 51%, जुगसलाई नगर परिषद 8%, जेएनएसी 34%, गोलमुरी सह जुगसलाई 20%, गुड़ाबांदा 55%, ड़ुमरिया 65 % जैसे कुछ प्रखंड एवं नगर निकाय क्षेत्र में अपेक्षा के अनुरूप उपलब्धि कम पाई गई। जिला उपायुक्त ने अगले तीन दिनों में पीडीएस डीलर के माध्यम से सभी सुयोग्य लाभुकों के बीच धोती या लुंगी, साड़ी का वितरण सुनिश्चित करते हुए शत प्रतिशत उपलब्धि हासिल करने के निर्देश सभी बीडीओ व नगर निकाय पदाधिकारी को दिए।
फूलो-झानो आशीर्वाद योजना के वैसे लाभुक जो वापस हड़िया-दारू बेचने के कार्य में लिप्त हैं, इसकी शिकायत विभिन्न माध्यमों से जिला उपायुक्त को प्राप्त हो रहे थे। इस संबंध में उन्होने डीपीएम जेएसएलपीएस को वैसे लाभुकों को चिन्हित कर उन्हें हड़िया-दारू नहीं बेचने के लिए हतोत्साहित करने तथा दीदी-बाड़ी योजना व आर्थिकोपार्जन के अन्य साधनों से जोड़े जाने का निर्देश दिए। साथ ही दोबारा हड़िया दारू बेचते हुए पाए जाने पर राशन कार्ड से नाम हटाने की कार्रवाई की चेतावनी देने का निर्देश दिया गया।
जिला उपायुक्त द्वारा शिक्षा विभाग की समीक्षा के क्रम में एमडीएम की गुणवत्ता तथा मेन्यू अनुसार ही प्रतिदिन बच्चों को भोजन उपलब्ध हो इसे सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया। सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों का जाति प्रमाण पत्र बनाने को लेकर अगले 5 दिनों में शत प्रतिशत बच्चों जिनका खतियान है उनकी सूची संबंधित अंचल कार्यालय में जमा करने का निर्देश दिया गया। सभी प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि ऐसे सभी बच्चे जिनका बैंक खाता नहीं है उसके लिए 7 दिनों के अंदर प्रखंड विकास पदाधिकारी व स्थानीय बैंक प्रबंधक से समन्वय कर पंचायत स्तर पर खाता खोलने का कैंप लगाना सुनिश्चित करेंगे।
