संवाददाता, धनबाद: गर्मी के मौसम में जिलेवासियों को पानी की समस्या न हो, इसे सुनिश्चित करने के लिए डीसी माधवी मिश्रा ने जलापूर्ति योजनाओं में देरी करने वाली एजेंसियों पर सख्त रुख अपनाया है। गुरुवार को समाहरणालय में नगर निगम क्षेत्र की जलापूर्ति योजनाओं की समीक्षा बैठक के दौरान डीसी ने श्री राम ईपीसी के शीर्ष अधिकारी पर एफआईआर दर्ज करने और एल एंड टी को ब्लैकलिस्ट करने का निर्देश दिया।
डीसी ने कहा कि जलापूर्ति एक आवश्यक सेवा है और इसकी आपूर्ति में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने श्री राम ईपीसी कंपनी पर कड़ी नाराजगी जताते हुए कहा कि इसे 425 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाकर 55,000 घरों तक जलापूर्ति करनी थी, लेकिन वर्षों बाद भी सिर्फ 55% कार्य पूरा हुआ है। इसके कारण जिले में जल संकट गहराता जा रहा है।
डीसी ने पीएचईडी, झमाडा और जुडको के अधिकारियों को निर्देश दिया कि किसी भी परिस्थिति में जिले के लोगों को पानी की समस्या नहीं होनी चाहिए। जिला प्रशासन हर संभव सहायता प्रदान करने को तैयार है।
बैठक में धनबाद फेस 1, फेस 2, भेलाटांड, जामाडोबा, सिंदरी और कतरास क्षेत्र की जलापूर्ति योजनाओं के अलावा तोपचांची फिल्टर बेड, निरसा-गोविंदपुर जलापूर्ति योजना और मैथन इनटेक वेल परियोजना की समीक्षा की गई।
डीसी ने दामोदर वैली कॉरपोरेशन, फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और जेबीवीएनएल को लंबित अनापत्ति प्रमाण पत्र जल्द जारी करने का निर्देश दिया, ताकि जलापूर्ति योजनाओं में आ रही बाधाओं को दूर किया जा सके।
