म्यूटेशन के लंबित मामलों एवं रिजेक्ट करने के कारणों की समीक्षा
लंबित मामलों को कम करने के लिए दिए आवश्यक दिशा निर्देश
सरकारी योजनाओं के लिए जल्द से जल्द करें भूमि हस्तांतरण – उपायुक्त
मिरर मीडिया : उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी वरुण रंजन ने आज राजस्व विभाग की समीक्षा की। समीक्षा के दौरान उन्होंने सभी अंचल अधिकारियों से म्यूटेशन के लंबित मामलों, म्यूटेशन रिजेक्ट करने वाले कारणों, सरकारी योजनाओं में भूमि स्थानांतरण, रिवेन्यू कोर्ट, भूमि अधिग्रहण, जीएम लैंड में अतिक्रमण, अवैध जमाबंदी समेत अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर समीक्षा की।
उपायुक्त ने म्यूटेशन में आने वाली समस्या और मामलों के लंबित होने के कारणों एवं रिजेक्शन की बारिकी से समीक्षा की। उन्होंने जल्द से जल्द सभी लंबित मामलों को निपटाने का निर्देश दिया। साथ ही धनबाद एवं गोविंदपुर प्रखंड में ज्यादा मामले लंबित होने पर संबंधित अंचलाधिकारी को विशेष ध्यान देने को कहा।
धनबाद, गोविंदपुर और बाघमारा अंचल के अंचल अधिकारियों ने बताया कि उनके यहां अमुक हल्का में अत्यधिक लोड होने तथा कर्मचारियों की कमी के कारण अधिक मामले लंबित रह जाते हैं। उपायुक्त ने नियम के अनुसार अपर समाहर्ता को आउटसोर्सिंग पर ऑपरेटर उपलब्ध कराने को निर्देशित किया।
उपायुक्त वरुण रंजन ने सरकारी जमीन पर अतिक्रमण की सर्वे कर एरिया को चिन्हित करने को निर्देशित किया। चिन्हित करने के बाद संबंधित अभिलेख खोल कार्रवाई करने को भी निर्देशित किया।
रिवेन्यू कोर्ट के मामलों पर उपायुक्त ने नियमित समीक्षा करने एवं चरणबद्ध तरीके से विवरण तैयार कर मामले का निपटारा करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि रेवेन्यू कोर्ट के मामले के निष्पादन में 6 महीने से अधिक समय नहीं लगना चाहिए। साथ ही उन्होंने सरकारी योजनाओं के लिए समय पर भूमि स्थानांतरण करने, लैंड एक्विजिशन में तेजी लाने का निर्देश दिया।
बैठक में उपायुक्त वरुण रंजन, अपर समाहर्ता नंदकिशोर गुप्ता, डीसीएलआर सतीश चंद्रा, सभी अंचल के अंचल अधिकारी, आईटी मैनेजर रूपेश कुमार मिश्रा, बिजनेस एनालिस्ट आनंद कुमार पटेल सहित अन्य लोग उपस्थित थे।
