मिरर मीडिया : उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी वरुण रंजन ने आज ई – समाधान, सीपीग्राम, विभाग से प्राप्त महत्वपूर्ण पत्रों के अनुपालन, उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय में लंबित मामले, जन शिकायत, सीपीग्राम तथा अन्य मामलों की समीक्षा की।
समीक्षा के दौरान उन्होंने पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि जन शिकायत के अर्जेंट मामलों का शीघ्र तथा अन्य शिकायतों का 30 दिन में निष्पादन करें। साथ ही उन्होंने लोगों से अनुरोध किया कि वे ई – समाधान पोर्टल पर अपनी शिकायतों को दर्ज कराएं। इससे शिकायत की प्रगति को शिकायतकर्ता ट्रैक कर सकेंगे। सीपीग्राम पर प्राप्त होने वाली शिकायतों को भी 30 दिन में निष्पादन करने का निर्देश दिया।
समीक्षा के दौरान उपायुक्त ने ई विद्या वाहिनी अंतर्गत सभी विद्यालयों से छात्रावास आंकड़ों का संकलन सुनिश्चित करने, पीएम पोषण मध्यान भोजन योजना अंतर्गत कार्यरत रसोईया सह सहायिका को आयुष्मान भारत -मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना से आच्छादित करने, ट्रांसजेंडरों का पहचान पत्र निर्गत करने, आंगनबाड़ी सेविकाओं एवं आंगनबाड़ी सहायिकाओं को मार्च 2023 में पोषण पखवाड़ा में किए गए कार्यों के आधार पर विशेष मानदेय भुगतान करने, सभी पंचायतों में दवाई दुकान शुरू करवाने समेत, लंबित मामलों का त्वरित निष्पादन करने, माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय में लंबित मामलों में स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स (एसओएफ) को समय पर दायर करने का निर्देश दिया।
बैठक में उपायुक्त वरुण रंजन, अपर जिला दंडाधिकारी (विधि व्यवस्था) कमलाकांत गुप्ता, अपर समाहर्ता नंद किशोर गुप्ता, एडीएम (सप्लाई) योगेंद्र प्रसाद, अनुमंडल पदाधिकारी प्रेम कुमार तिवारी, जिला योजना पदाधिकारी महेश भगत, उप निर्वाचन पदाधिकारी पूर्णिमा कुमारी, समाज कल्याण पदाधिकारी स्नेह कश्यप, जिला सहकारिता पदाधिकारी रूमा झा, कार्यपालक दंडाधिकारी प्रदीप कुमार, रविंद्र ठाकुर सहित सभी विभागों के पदाधिकारी मौजूद थे।
