डिजिटल डेस्क। जमशेदपुर : सभागार में जिला जल व स्वच्छता समिति की बैठक आयोजित की गयी। एडीएम लॉ एंड ऑर्डर सह प्रभारी उप- विकास आयुक्त अनिकेत सचान की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में जिले में संचालित स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) फेज-2 अंतर्गत विभिन्न घटकों पर चल रहे कार्यो की समीक्षा की गई। साथ ही वित्तीय वर्ष 2024-25 के लक्ष्य प्राप्ति के लिए संबंधित पदाधिकारियों को निदेशित किया गया। राज्य समन्वयक (MIS) ने बैठक में पॉवर पॉइंट प्रजेंटेशन के माध्यम से स्वच्छ भारत मिशन के बारे में विस्तृत जानकारी दिया। साथ ही जिले के प्रगति व ठोस तरल कचरे को अलग करने व कचरे का निपटान करने, साथ ही संरचनाओ को पेयजल व स्वच्छता, पंचायती राज व ग्रामीण विकास विभाग के अभिसरण से निर्मित करने से संबंधित बिन्दुओं पर चर्चा हुई।
उप-विकास आयुक्त ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) द्वितीय चरण का प्रमुख उद्देश्य गांवों को खुले में शौच मुक्त की स्थिति को बनाए रखने के साथ-साथ ठोस व तरल कचरा प्रबंधन के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में साफ-सफाई के स्तर में सुधार लाकर गांव को पूरी स्वच्छता के तहत ओडीएफ प्लस मॉडल गांव घोषित किया जाना है। उन्होंने अबुआ आवास योजना के लाभुकों को शौचालय योजना से जोड़ने का निर्देश दिया।
उप विकास आयुक्त ने ओडीएफ प्लस के छह घटकों खुले में शौच मुक्त के स्थायित्व को बनाए रखना, ठोस कचरा प्रबंधन, तरल कचरा प्रबंधन, गोबर-धन, प्लास्टिक कचरा प्रबंधन, सुरक्षित माहवारी प्रबंधन व मलीय कचरा प्रबंधन व ग्राम पंचायत स्तर में पृथककरण शेड के निर्माण कार्य से जुड़े जिला अंतर्गत किए जा रहे विभिन्न कार्यों की अद्यतन जानकारी ली। उन्होंने सभी संबंधित पदाधिकारियों को सभी निमार्ण कार्य का स्थल निरीक्षण कर भौतिक सत्यापन करने, फेज-2 से जुड़े कार्यों को 15 वें वित्त आयोग (पंचायती राज विभाग), मनरेगा (ग्रामीण विकास विभाग) के योजना का क्रियान्वयन अभिसरण (Convergence) माध्यम से पूरा करने का निर्देश दिया। उप विकास आयुक्त ने संबंधित विभाग के पदाधिकारियों को आपसी समन्वय बनाकर कार्यो को शीघ्र पूरा करने का निर्देश दिया। 15वें वित्त आयोग के टाईड फंड की राशि को आवश्यता अनुसार स्वच्छता के के संरचनाओं का निर्माण करने के लिए निदेश किया गया।
