धनबाद: उप विकास आयुक्त शशि प्रकाश सिंह की अध्यक्षता में सोमवार को समाहरणालय के सभागार में बैंको की ज़िला परामर्शदात्री समिति (डीएलसीसी) के सितम्बर तिमाही की बैठक संपन्न हुई।
बैठक में वार्षिक ऋण योजना के तहत सितम्बर तिमाही तक जिला की उपलब्धि 54.82% रही। कुछ बैंकों की उपलब्धी संतोषजनक नहीं थी। उप विकास आयुक्त ने उन बैंको को प्रत्येक तिमाही के लक्ष्य को अवश्य प्राप्त करने का निर्देश दिया।
बैठक में अग्रणी जिला प्रबंधक ने बताया कि सितम्बर तिमाही तक जिले का ऋण जमा अनुपात 31.87% था। डीडीसी ने इसे असंतोषजनक बताया एवं निर्देश दिया कि वैसे सभी बैंक जिनका ऋण जमा अनुपात 40% से कम है वे जल्द से जल्द इसे 40% तक प्राप्त करना सुनिश्चित करे।
जिला कृषि विभाग द्वारा बताया गया कि कुछ बैंको द्वारा केसीसी के आवेदन लम्बी अवधि तक लंबित रखे जाते है। इस पर उप विकास आयुक्त ने नाराजगी जतायी एवं निर्देश दिया कि त्वरित रूप से लम्बित आवेदनों का निपटारा करे।
बैठक में उप विकास आयुक्त ने आपकी योजना – आपकी सरकार – आपके द्वार कार्यक्रम में बैंक की सहभागिता सुनिश्चित करने का तथा कैंप में प्राप्त केसीसी आवेदन त्वरित गति से स्वीकृत करने का निर्देश बैंको को दिया।
जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक ने बताया कि पीएमएफएमई के अंतर्गत बैंको का प्रदर्शन संतोषजनक नहीं है। इस पर उप विकास आयुक्त ने नाराजगी व्यक्त कि तथा कहा कि चूंकि यह भारत सरकार की एक फ्लैगशिप योजना है इसलिए सभी बैंक इस योजना में बेहतर प्रदर्शन करने का प्रयास करे।
उन्होंने सभी बैंको को पीएमईजीपी के अंतर्गत लंबित आवेदनों का निष्पादन जल्द से जल्द करने का भी आदेश दिया।
बैठक में इंडियन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ़ इंडिया तथा स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया के प्रदर्शन पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की गयी तथा इन बैंको को निर्देश दिया गया कि वे त्वरित गति से पीएमईजीपी, पीएमएफएमई तथा केसीसी के लम्बित आवेदनों का निष्पादन करे।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सहायक महाप्रबंधक ने बताया कि विभिन्न सरकारी योजनाओं में निजी बैंको की सहभागिता नगण्य है। निजी बैंकों को निर्देश दिया गया कि वे भी सरकार की विभिन्न योजनाओं में वित्तपोषण करें। सभी संबन्धित विभागों को भी निर्देश दिया गया कि वे सरकारी बैंको के साथ निजी बैंकों मे भी विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत आवेदन भेजना सुनिश्चित करें।
बैठक में उप विकास आयुक्त ने झारखण्ड सरकार द्वारा शुरू की गयी गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के बारे मे संक्षित्प चर्चा की। उन्होंने सभी बैंको को निर्देशित किया कि वे इस योजना के दिशा-निर्देशों से स्वयं को विस्तृत रूप से अवगत करा ले।
बैठक में सीएसएस-एफपीओ योजना के अंतर्गत वर्तमान में धनबाद जिले के निरसा और गोविंदपुर में नाबार्ड द्वारा गठित दो एफपीओ की समीक्षा की गयी। वहीं डीडीएम नाबार्ड को बलियापुर, कलियासोल, पूर्वी टुंडी और टुंडी मे आवंटित चार एफपीओ के गठन में त्वरित प्रगति का निर्देश दिया गया।
बैठक के अंत मे वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए नाबार्ड द्वारा तैयार किए गए संभाव्यतायुक्त साख योजना (पीएलपी) का विमोचन सभी पदाधिकारी द्वारा सयुंक्त रूप से किया गया।
बैठक में उप विकास आयुक्त शशि प्रकाश सिंह, माननीय विधायक टुंडी मथुरा प्रसाद महतो, सांसद प्रतिनिधि नितिन भट्ट, सहायक महाप्रबंधक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, अग्रणी जिला प्रबंधक अमित कुमार, डीडीएम नाबार्ड रवि लोहानी, जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक, जेएसएलपीएस के डीपीएम शैलेश रंजन, विभिन्न बैंको के समन्वयक उपस्थित रहें।
