झारखंड की राजधानी रांची में कार्यालय खोलने के लिए ED जमीन की तलाश कर रही है पर मामला सरकार के पास अटका पड़ा है। बता दें कि ED ने इसके लिए झारखंड सरकार से पत्राचार भी किया है पर अभी तक इसपर कोई पहल नहीं की गई है।
बताया जा रहा है कि रांची जिला प्रशासन ने भूमि चिह्नित करने के साथ प्रस्ताव तैयार कर फाइल भू-राजस्व विभाग को भी भेज दी है। लिहाजा पिछले वर्ष मई महीने से ही फाइल भू-राजस्व विभाग में लंबित पड़ा है। यानी महीनों बीत जाने के बाद भी अब तक सरकार की ओर से कोई ठोस पहल नहीं की गई है।
गौरतलब है कि फिलहाल ईडी का क्षेत्रीय कार्यालय रांची के एयरपोर्ट रोड स्थित पूर्व मंत्री एनोस एक्का के आवास में चल रहा है। जिसे ईडी ने जब्त कर रखा है. एनोस एक्का पर आरोप है कि करोड़ों का घोटाला कर भ्रष्टाचार से जुटाए पैसों से इस आवास की ईंटें जोड़ी थी, जिसे एजेंसी ने जब्त किया था।
जिला प्रशासन ने ED के लिए रांची के नगड़ी और मुड़मा में एक एकड़ से ज्यादा जमीन चिह्नित की है, जो ग्रेटर रांची डेवलपमेंट अथॉरिटी के क्षेत्र में पड़ती है। जिला प्रशासन ने पिछले वर्ष रांची के प्रमंडलीय आयुक्त को प्रस्ताव भेजा था, जिसपर मुहर लगाते हुए तत्कालीन आयुक्त ने फाइल भू-राजस्व विभाग में भेज दिया था और तब से फाइल अब तक विभाग में ही लंबित है।
बहरहाल केंद्रीय जांच एजेंसी ED के कार्यालय के लिए झारखंड सरकार जमीन नहीं उपलब्ध करा पा रही है और फ़ाइल अभी तक लंबित पड़ी है। इधर झारखण्ड में ED जमीन से जुड़े सहित कई चर्चित मामलों की जांच कर रही है जिसमें कई लोग गिरफ्तार हो चुके हैं।
