अगस्त की पहली कैबिनेट बैठक में मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार ने 36 फैसलों पर सहमति जताई। नीतीश कैबिनेट की बैठक में शिक्षा और प्रशासनिक सुधार से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। सबसे बड़ी घोषणा राज्य के शारीरिक शिक्षकों को लेकर हुई है। अब तक 8000 रुपये मानदेय पाने वाले शारीरिक शिक्षकों को अब 16000 रुपये प्रति माह मिलेगा। वहीं रात्रि प्रहरी और रसोइयों के मानदेय में भी वृद्धि की गयी है।
एक अगस्त से ही मिलेगा लाभ
रसोइयों, नाइट गार्ड और पीटी टीचरों के मानदेय को डबल करने पर मुहर लगाई गई। जिसके बाद अब स्कूल के रसोइयों को 1650 रुपये के बदले 3300 रुपये और पीटी टीचरों को 8000 के बदले 16 हजार रुपये मानदेय दिए जायेंगे। पीटी टीचरों के मानदेय में हर साल 200 रुपये की बढ़ोतरी की जगह 400 रुपये बढ़ेंगे। नाइट गार्ड का भी मानदेय बढ़ गया है। अब उन्हें 5000 की जगह 10 हजार मिलेंगे। एक अगस्त से ही इसका लाभ दिया जाएगा।
डोमिसाइल नीति लागू करने पर भी मुहर
शिक्षक भर्ती के लिए डोमिसाइल नीति के प्रस्ताव पर मुहर लगाना एक अहम बिंदु था। कैबिनेट की बैठक में बिहार शिक्षक बहाली में डोमिसाइल नीति लागू करने पर भी मुहर लग गयी है। इस प्रस्ताव में लिखा गया है- “बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक (नियुक्ति, स्थानान्तरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशत) (संशोधन) नियमावली, 2025 के गठन के उपरांत बिहार राज्य से शैक्षणिक अर्हता प्राप्त अभ्यर्थी विद्यालय अध्यापक के पद पर अधिक संख्या में नियुक्त हो सकेंगे।” मतलब साफ है कि बिहार में पढ़ने वालों को ही शिक्षक भर्ती परीक्षा में प्राथमिकता मिलेगी। यानी, डोमिसाइल के नाम पर जो आरक्षण जैसी सुविधा मिलेगी, उसके लिए बिहार की शैक्षणिक इकाई का प्रमाणपत्र ही मान्य होगा।
मुख्यमंत्री ने पहले ही किया था एलान, अब प्रस्ताव पास
पिछले हफ्ते मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया पर एलान किया था कि शिक्षकों की बहाली में बिहार के निवासियों को प्राथमिकता देने हेतु शिक्षा विभाग को संबंधित नियम में आवश्यक संशोधन करने का निर्देश दिया है। शिक्षक भर्ती परीक्षा के चौथे चरण (TRE-4) से ही इसे लागू करने की बात कही गई थी। सीएम ने लिखा था कि वर्ष 2025 में TRE-4 एवं वर्ष 2026 में TRE-5 का आयोजन किया जाएगा।
