193 में 184 वोट हासिल कर भारत छठी बार भारी बहुमत से संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के लिए पुन:निर्वाचित

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मिरर मीडिया : 2022-24 के कार्यकाल के तौर पर भारत छठी बार भारी बहुमत से UNHRC (संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद) के लिए पुन:निर्वाचित हुआ। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन ने ट्वीट करके यह जानकारी दी। ट्वीट के अनुसार भारत छठी बार भारी बहुमत से UNHRC के लिए पुन:निर्वाचित हुआ। भारत में अपना विश्वास व्यक्त करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों का हार्दिक आभार.’ उन्होंने एक अन्य ट्वीट में कहा, ‘हम सम्मान, संवाद, सहयोग के माध्यम से मानवाधिकारों के संवर्धन और संरक्षण के लिए काम करना जारी रखेंगे।

गौरतलब हैं कि 76वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा ने गुरुवार को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 18 नए सदस्यों के लिए चुनाव किया, जो जनवरी 2022 से शुरू होकर तीन साल की अवधि के लिए काम करेंगे। भारत को 193 सदस्यों वाली महासभा में 184 वोट हासिल हुए, जबकि बहुमत के लिए सिर्फ 97 सदस्यों की जरूरत थी। भारत का वर्तमान कार्यकाल 31 दिसंबर 2021 को समाप्त होने वाला था। 2022-2024 के चुनाव के लिए, एशिया-प्रशांत देशों की श्रेणी में पांच खाली सीटें थीं, इसमें भारत, कजाकिस्तान, मलेशिया, कतर और संयुक्त अरब अमीरात की सीटें शामिल थीं।

इससे पहल, एक महीने के लिए भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) का अध्यक्ष नामित किया गया था। वहीं निर्वाचन के बाद भारत ने सम्मान, संवाद और सहयोग के माध्यम से मानवाधिकारों के प्रचार को बढ़ाने और उनके संरक्षण की प्रतिबद्धता भी जताई। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अर्जेंटीना, बेनिन, कैमरून, इरिट्रिया, फिनलैंड, जाम्बिया, होंडुरास, भारत, कजाकिस्तान, लिथुआनिया, लक्जमबर्ग, मलेशिया, मोंटेनेग्रो, पराग्वे, कतर, सोमालिया, संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका का चयन गुप्त मतदान के जरिये किया।

इसमें 47 सदस्य देश शामिल हैं जो महासभा के अधिकांश सदस्यों द्वारा गुप्त मतदान द्वारा सीधे और व्यक्तिगत रूप से चुने जाते हैं। परिषद के सदस्य तीन साल की अवधि के लिए सेवा करेंगे और लगातार दो कार्यकालों के बाद तत्काल पुन: चुनाव के लिए पात्र नहीं होंगे। सदस्यता समान भौगोलिक वितरण पर आधारित है। अफ्रीकी देशों के समूह के पास 13 सीटें, एशिया-प्रशांत देशों के समूह के पास 13 सीटें, पूर्वी यूरोपीय देशों के समूह के पास 6 सीटें, लैटिन अमेरिकी और कैरेबियन देशों के समूह के बीच 8 सीटें और पश्चिश्चिमी यूरोपीय और अन्य देशों के समूह के बीच 7 सीटें वितरित की जाती हैं।

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