संवाददाता, धनबाद: जिले में राजस्व मामलों की समीक्षा के क्रम में बुधवार को समाहरणालय सभागार में डीसी माधवी मिश्रा ने सभी अंचल अधिकारियों और संबंधित विभागीय प्रतिनिधियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। इस दौरान डीसी ने साफ शब्दों में कहा कि लंबित म्यूटेशन मामलों को लेकर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
डीसी ने समीक्षा के क्रम में पाया कि विभिन्न अंचलों में म्यूटेशन के हजारों मामले राजस्व कर्मचारियों के स्तर पर लंबित पड़े हैं। इस स्थिति पर कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए डीसी ने निर्देश दिया कि जो राजस्व कर्मचारी दूसरे अंचलों में प्रतिनियुक्त हैं, उनकी प्रतिनियुक्ति तत्काल प्रभाव से रद्द की जाए और उन्हें उनके मूल अंचल में वापस भेजा जाए। इसके साथ ही डीसी ने स्पष्ट किया कि आवश्यकता पड़ने पर उनका अन्यत्र स्थानांतरण भी किया जाएगा।
डीसी ने हलका स्तर पर लंबित मामलों का पूर्ण विवरण तलब किया है और चेताया कि अगली समीक्षा बैठक में नामवार ढंग से राजस्व कर्मचारियों और अंचल निरीक्षकों की जिम्मेदारी तय कर उन पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। डीसी ने स्पष्ट किया कि लापरवाही बरतने वाले कर्मियों पर आर्थिक जुर्माना भी लगाया जाएगा।
बैठक के दौरान डीसी ने यह भी निर्देश दिया कि अस्वीकृत व लंबित म्यूटेशन मामलों में पारदर्शिता लाई जाए। डीसी ने कहा कि आवेदक और संबंधित अंचल अधिकारी को आमने-सामने बैठाकर म्यूटेशन लंबित रहने के कारणों को स्पष्ट किया जाए, ताकि जनविश्वास कायम रहे।
डीसी ने सभी अंचल अधिकारियों को सप्ताहिक कार्यालय समीक्षा का निर्देश देते हुए म्यूटेशन, मापी, भूमि अधिग्रहण, न्यायालय में लंबित वाद, विभागीय भूमि हस्तांतरण, ई-रेवेन्यू कोर्ट एवं एनजीडीआरएस पोर्टल पर कार्यों की प्रगति सुनिश्चित करने को कहा।
डीसी ने दो टूक शब्दों में कहा कि न्यायालयीय आदेशों का समुचित अनुपालन हो, सरकार का पक्ष प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया जाए और सभी पत्रों की गंभीरता से समीक्षा की जाए।
