झारखंड के मुख्यमंत्री चम्पाइ सोरेन Jharkhand CM ने बुधवार को अधिकारियों के साथ राज्य में विधि व्यवस्था, रांची में यातायात व्यवस्था, सड़क सुरक्षा एवं अपराध नियंत्रण को लेकर किए जा रहे कार्यों की उच्चस्तरीय समीक्षा की। मुख्यमंत्री चम्पाई सोरेन ने कहा कि अवैध खनन से राज्य की छवि धूमिल हो रही है। अवैध माइनिंग की रोकथाम के लिए विशेष नजर रखने की जरूरत है। अवैध खनन से जुड़े लोगों पर पुलिस कानूनी-कार्रवाई सुनिश्चित करे। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि राज्य और जिला स्तर पर अवैध खनन की रोकथाम के लिए गठित टास्क फोर्स को सक्रिय करें।
अधिकारियों से कहा कि कोयला, बालू, लौह अयस्क, पत्थर सहित अन्य खनिज संपदाओं के अवैध खनन और उसके ट्रांसपोर्टिंग को रोकने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाएं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि अवैध खनन रोकने के नाम पर सिर्फ वाहनों को पकड़ कर एफआइआर दर्ज करने की खानापूर्ति न करें, बल्कि बिना चालान के वाहनों में कैसे कोयला लोडिंग की जाती है इसकी भी जांच सुनिश्चित करें। अगर सिस्टम के भीतर कोई मिली भगत है तो, इसकी जांच कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए।
मुख्यमंत्री ने राज्य में बालू घाटों के टेंडर की प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया है। कहा कि जनता को सुगमता पूर्वक बालू उपलब्ध कराया जा सके यह सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि कैटेगरी-1 वाले चिह्नित 369 बालू घाटों को ग्राम पंचायत स्तर पर संचालित करने की प्रक्रिया को शीघ्र पूरा करें। चिन्हित बालू घाटों के संचालन का जिम्मा ग्राम पंचायत को दें।इस बाबत अधिकारियों ने जानकारी दी की 369 बालू घाटों का संचालन पंचायत स्तर पर किए जाने का निर्णय लिया जा चुका है, संचालन की सभी प्रक्रिया जल्द पूरी कर ली जाएगी।
अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया की राज्य में कैटेगरी-II की 444 बालू घाटों का टेंडर फाइनल कर दिया गया है। 444 बालू घाटों में से 241 बालू घाटों का एमडीओ एजेंसी फाइनल कर लिया गया है। 116 एमडीओ एजेंसियों के साथ एग्रीमेंट कर लिया गया है, पर्यावरण स्वीकृति मिलते ही इन सभी 116 घाटों में बालू का उठाव कार्य प्रारंभ किया जा सकेगा।
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