झारखंड हाईकोर्ट ने गुरुवार को मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, जिससे झारखंड राज्य में दूसरे चरण के चुनावों से पहले इंडी गठबंधन को राजनीतिक लाभ मिलने की संभावना बन रही है।
दरअसल, सिमडेगा निवासी विष्णु साहू द्वारा दायर एक जनहित याचिका में आरोप लगाया गया था कि राज्य सरकार ने चुनाव से पहले मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए यह योजना शुरू की है। याचिका में मांग की गई थी कि इस योजना पर रोक लगाई जाए, लेकिन झारखंड हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस की बेंच ने इस याचिका को खारिज कर दिया।
राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे महाधिवक्ता राजीव रंजन और अधिवक्ता पीयूष चित्रेश ने अदालत में योजना के पक्ष में जोरदार तर्क प्रस्तुत किए, जिसके बाद कोर्ट ने योजना पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।
