जिला प्रशासन ने निजी विद्यालयों में कार्यरत गैर-शिक्षक कर्मियों को न्यूनतम वेतन सुनिश्चित करने के लिए कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। उपायुक्त के निर्देश पर श्रम अधीक्षक प्रवीण कुमार ने 21 अगस्त 2025 को डी वाई पाटिल स्कूल, रॉयल पब्लिक स्कूल और गुरुकुल पब्लिक स्कूल का निरीक्षण किया।
जांच के दौरान यह स्पष्ट हुआ कि इन विद्यालयों में कार्यरत गैर-शिक्षक कर्मियों को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत निर्धारित वेतन से कम भुगतान किया जा रहा है। इस पर श्रम अधीक्षक ने बताया कि संबंधित विद्यालयों पर कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
प्रशासनिक आदेश के तहत जिले के लगभग 158 निजी विद्यालयों को नोटिस जारी किया जा रहा है। सभी विद्यालयों से गैर-शिक्षक कर्मियों के वेतन भुगतान से जुड़े अकाउंट स्टेटमेंट की जांच की जाएगी।
जिला प्रशासन का कहना है कि यदि किसी भी विद्यालय में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम का उल्लंघन पाया गया, तो सख्त कार्रवाई की जाएगी।
