अभिभावक संघ का एक दिवसीय भूख हड़ताल, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति अविलंब लागू करने की मांग

जमशेदपुर : झारखंड राज्य में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को अविलंब लागू करने की मांग को लेकर जमशेदपुर अभिभावक संघ उपायुक्त कार्यालय के सामने एक दिवसीय भूख हड़ताल पर बैठा। दिन के 1बजे से शाम 4 बजे तक चले इस प्रदर्शन में अभिभावकों ने भी साथ दिया। बता दें कि देश भर के बच्‍चें नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का लाभ ले रहें है। लेकिन झारखंड में यह शिक्षा नीति लागू नहीं होने से यहां के बच्‍चें इसके लाभ से वंचित है। झारखंड राज्‍य के अभिवंचित वर्ग के बच्‍चें भी नि:शुल्क शिक्षा का लाभ ले सके, इसी क्रम में उपायुक्‍त को मुख्‍यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया है। अभिभावक संघ के अध्‍यक्ष उमेश कुमार का कहना है कि इस प्रावधान के तहत स्कूलों में नामांकन प्राप्त बच्चों को कक्षा 8 वीं तक नि: शुल्क शिक्षा पाने का अधिकार प्राप्त है। आरटीई अधिनियम के झारखंड राज्य में लागू होने के दौरान स्कूल में नामांकन प्राप्त बच्चें अब कक्षा 8 वीं पास कर कक्षा 9 वीं में आ चुके हैं और इन बच्चों से उनके प्रबंधन स्कूल फीस की मांग कर रहे हैं। क्लास 8 पास कर 9 में आ चुके अभिवंचित व कमजोर वर्ग के बच्चों के अभिभावकों की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वे फीस दे पाए। ऐसे में पैसे के आभाव में इन बच्चों कि शिक्षा अधर में लटकती हुई नजर आ रही हैं। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को भारत सरकार ने पूरे देश में लागू कर दिया है। लेकिन इस कानून का लाभ झारखंड राज्य में बच्चों को मिलता नजर नहीं आ रहा है। क्योंकि इस कानून के कंडिका 8-8 के प्रावधान में अभिवंचित व कमजोर वर्ग के बच्चों को कक्षा 12वीं तक नि: शुल्क शिक्षा पाने के अधिकार दिए गए हैं। जमशेदपुर अभिभावक संघ ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को झारखंड राज्य में लागू करने के आदेश देने की मांग की है। ताकि अभिवंचित व कमजोर वर्ग के बच्चें नि:शुल्क शिक्षा प्राप्त कर निर्बाध रूप से 12 वीं तक अपनी शिक्षा पूरी कर सकें।