केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ (एक राष्ट्र, एक चुनाव) विधेयक पेश किया, जिसके बाद विपक्ष ने इसे असंवैधानिक बताते हुए कड़ा विरोध दर्ज कराया। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और अन्य विपक्षी दलों ने इस विधेयक को लोकतंत्र के मूल ढांचे के खिलाफ़ करार दिया।
विपक्ष का विरोध
कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी और समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव ने इस विधेयक का कड़ा विरोध किया। मनीष तिवारी ने इसे संविधान के मूल सिद्धांतों पर हमला बताया और इसे सदन की विधायी क्षमता से परे करार देते हुए सरकार से इसे वापस लेने की मांग की। वहीं, धर्मेंद्र यादव ने इसे “तानाशाही लाने का प्रयास” कहा।
कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार “नया संविधान लाने” की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि यह विधेयक लोकतंत्र और जवाबदेही का गला घोंटने के उद्देश्य से लाया गया है।
सरकार का पक्ष
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस विधेयक को “भारत के लोकतंत्र के लिए ऐतिहासिक कदम” बताते हुए कहा कि यह शासन को और अधिक कुशल और पारदर्शी बनाएगा। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विधेयक को संयुक्त समिति के पास भेजने का सुझाव दिया ताकि इस पर व्यापक चर्चा हो सके।
समर्थन और विरोध के स्वर
जहां चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी और शिवसेना (एकनाथ शिंदे गुट) ने विधेयक का समर्थन किया है, वहीं कांग्रेस ने इसे “असंवैधानिक” बताते हुए खारिज कर दिया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को पत्र लिखकर इस विचार पर आपत्ति भी जताई थी।
विधेयक पर गतिरोध जारी
विधेयक के चलते संसद में सरकार और विपक्ष के बीच गतिरोध बना हुआ है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह विधेयक भारत के चुनावी ढांचे में बड़े बदलाव ला सकता है, लेकिन इसके लिए व्यापक सहमति और संवैधानिक संशोधनों की आवश्यकता होगी।
अब विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजे जाने की संभावना है, जहां इसके कानूनी, संवैधानिक और व्यावहारिक पहलुओं पर विचार किया जाएगा। विपक्ष इस मुद्दे पर और आक्रामक रुख अपनाने की तैयारी में है।
