देश : एक देश, एक चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गयी है।इस संबंध में केंद्रीय कानून मंत्रालय के शीर्ष अफसरों ने रविवार को पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की और उन्हें ब्रीफिंग दी।
सूत्रों के मुताबिक, कानून सचिव नितेन चंद्रा, विधायी सचिव रीता वशिष्ठ और अन्य ने रविवार को यह बताने के लिए कोविंद से मुलाकात की कि वह समिति के समक्ष एजेंडे पर किस तरह आगे बढ़ेंगे।
बता दें कि चंद्रा उच्च स्तरीय समिति के सचिव भी है, वशिष्ठ का विभाग चुनाव के मुद्दे जन प्रतिनिधित्व अधिनियम और संबंधित नियमों से संबंधित है। मालूम हो पूर्व राष्ट्रपति कोविंद लोकसभा, राज्य विधानसभाओं व स्थानीय निकायों के लिए एक साथ चुनाव कराने की संभावना पर गौर करने और सिफारिशें करने के लिए बनायी गयी उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष है, सरकार ने शनिवार को आठ सदस्यीय समिति को अधिसूचित किया था।
वहीं देश में एक साथ चुनाव कराने पर सरकार के जोर देने के बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने रविवार को कहा कि भारत के लोगों के पास 2024 के लिए एक राष्ट्र एक समाधान है और यह है भाजपा से छुटकारा पाना खरगे ने ‘एक राष्ट्र एक चुनाव की व्यवहार्यता को परखने के लिए केंद्र द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति को एक चाल करार दिया।
ध्यान देने योग्य है कि शनिवार को जारी संकल्प के अनुसार 1951-52 से 1967 तक लोकसभा व विधानसभा के चुनाव ज्यादातर एक साथ होते थे, इसके बाद यह सिलसिला टूट गया।अब लगभग हर एक साल के भीतर अलग-अलग समय पर चुनाव होते हैं। इसके कारण सरकार व अन्य हितधारकों द्वारा बड़े पैमाने पर व्यय किया जाता है संकल्प में कहा गया कि राष्ट्रीय हित में देश में एक साथ चुनाव कराना वाछनीय है। इसमें विधि आयोग और संसदीय समिति की रिपोर्ट का हवाला दिया गया है जिसने लोकसभावनाओं के चुनाव एक साथ कराने के विचार का समर्थन किया था।
